Maratha Reservation: सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरचा GR काढला, पण त्याचा खरा अर्थ काय?
Government Resolution: मराठा आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर सरकारने त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आणि जीआर जारी केल. पण हा जीआर म्हणजे नेमका काय? हे आपण सोप्प्या शब्दात समजून घेऊया.
ADVERTISEMENT
मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत मुंबईतील आझाद मैदानावर मागील 5 दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी आमरण उपोषण पुकारलं होतं. त्यांची मागणी होती की मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यावे. जसजसे दिवस जात होते तसतसे आंदोलन तीव्र होत गेले आणि सरकारवर दबाव वाढत गेला. अखेर सरकारने जरांगे यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या. यातील महत्त्वाची मागणी म्हणजे हैदराबाद गॅझिटेअर लागू करणे. जी सरकारने मान्य केली आणि त्याचा तात्काळ जीआर देखील जारी केला.
जीआर (GR) म्हणजे काय?
जीआर हा शब्द सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि बातम्यांमध्ये अनेकदा ऐकू येतो. परंतु अनेकांना जीआर म्हणजे काय हे माहित नाही. जीआर म्हणजे सरकारी ठराव. म्हणजेच शासन निर्णय. हा एक अधिकृत आदेश किंवा कागदपत्र आहे ज्याद्वारे सरकार निर्णय जाहीर करते. त्यात स्पष्टपणे लिहिलेले असते की, नवीन नियम काय असेल, तो कोणी अंमलात आणायचा आहे आणि तो कधीपासून अंमलात आणायचा आहे.
हे ही वाचा>> Maratha Reservation GR: सरकारचा मोठा निर्णय.. पहिला GR आला समोर, वाचा नेमकं काय आहे त्यात! GR जसाच्या तसा
जीआर कसा बनवला जातो?
जीआर बनवण्याची एक निश्चित प्रक्रिया असते. सर्वप्रथम, सरकारचा संबंधित विभाग त्या निर्णयाशी संबंधित मुद्दे लिहून एक मसुदा तयार करतो. त्यानंतर, तो मसुदा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जातो. मंजुरी मिळाल्यानंतर, तो अधिकृतपणे जारी केला जातो. त्यानंतर हा आदेश प्रत्येक सरकारी कार्यालय आणि संबंधित संस्थेला पाठवला जातो जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
जीआर का आवश्यक आहे?
जीआर समजून घेण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे तो सरकारचा "अधिकृत आदेश पत्र" मानणे. जीआरशिवाय, सरकारचा कोणताही निर्णय केवळ एक घोषणा असतो, परंतु जीआर जारी झाल्यानंतर, तोच निर्णय नियम बनतो.
हे वाचलं का?
