Onion Price : शेतकरी संतापले, विरोधकांनी घेरलं, CM शिंदे- अजित पवारांनी काय सांगितलं?

प्रशांत गोमाणे

नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक आणि इतर ठिकाणच्या केंद्रावर कांदा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून होणार आहे. 2 हजार 410  प्रतिक्विंटल या दराने कांदा खरेदी केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

ADVERTISEMENT

onion pricr hike 2 lakh metric tonnes of onion purchase through nafed cm eknath shinde ajit pawar
onion pricr hike 2 lakh metric tonnes of onion purchase through nafed cm eknath shinde ajit pawar
social share
google news

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलाच आक्रमक झाला होता. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करून आंदोलन केली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण देखील तापले होते. अखेर वाढता विरोध पाहता कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्राने दिलासादायक निर्णय़ घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. अखेर या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परीषद घेऊन महत्वपुर्ण माहिती दिली. नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक आणि इतर ठिकाणच्या केंद्रावर कांदा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून होणार आहे. 2 हजार 410  प्रतिक्विंटल या दराने कांदा खरेदी केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.तसेच जो कांदा एक्सपोर्ट होऊ घातलेला आहे, तो देखील खरेदीचा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे य़ांनी सांगितले आहे.याचसोबत कांद्याची साठवणूक मर्यादा कशी वाढवता येईल या संदर्भात चर्चा झाली आहे,

हे ही वाचा : Amol Kolhe : ‘…तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही’, कोल्हेंचा फडणवीसांना इशारा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, अमित शाह यांनी देखील 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करतोय, पण गरज भासल्यास आपल्याला आणखीन सहकार्य देखील केंद्राकडून मिळेल, असे आश्वासन महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहे. मराष्ट्रातील गोर-गरीब जनतेला अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना देखील दिलासा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

कांद्याची महाबँक ही सकल्पना आम्ही राबवतोय. सुकाणू समितीच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. अनिल काकोडकर यांनी देखील काही सुचना केल्या आहेत. या सूचनांवर आम्ही काम करतोय. तसेच 13 ठिकाणी कृषी समृद्धी प्रकल्प उभे राहत आहेत. जवळपास रब्बी पिकासाठी 10 लाख टन सायंटीफीक पद्धतीने साठवणूक प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp