राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं होतं, यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?” त्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यांना तात्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.

राजू शेट्टींचा आणखी एक सहकारी दुरावणार? रविकांत तुपकरांनी दिला इशारा

काय सांगतो लोकप्रतिनिधी कायदा?

खरंतरं, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदार यांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केलं जातं. इतकंच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर ते पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

मनमोहन सिंग सरकारने काय आणला होता अध्यादेश?

सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश निष्क्रिय करणे हा या अध्यादेशाचा उद्देश होता. 2013 च्या निकालानुसार, जर एखादा विद्यमान खासदार/आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला, तर त्यांचं सदस्यत्व तात्काळ रद्द होण्यास पात्र असेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार, विद्यमान खासदार/आमदार दोषी ठरल्यानंतर, 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनर्विचार अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकत होते.

काँग्रेसने हा अध्यादेश आणताच भाजप आणि डाव्या पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोला केला. मनमोहन सिंग सरकारला भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे, त्यामुळे हा अध्यादेश आणला आहे, असे आरोप होत होते. त्यावेळी चारा घोटाळ्यावरून राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. याच गदारोळात काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेतली होती, यात अध्यादेशाचा फायदा ते जाहिरपणे सांगणार होते. या दरम्यान, राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत पोहोचून आपल्याच सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हा अध्यादेश मूर्खपणाचा असून तो फाडून फेकून द्यावा, असं सांगितलं. यासोबतच त्यांनी अध्यादेशाची प्रतही फाडली.

Modi Surname case : ज्यांच्या तक्रारीमुळे राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा ‘ती’ व्यक्ती आहे तरी कोण?

काय म्हणाले राहुल गांधी?

यासंदर्भातील पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, ‘राजकीय कारणांमुळे तो अध्यादेश आणण्याची गरज आहे. प्रत्येकजण तेच करतो. काँग्रेस, भाजप, जनता दल सगळेच करतात, पण हे सगळे आता थांबले पाहिजे. या देशात भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करायचा असेल तर आपण सर्वांनी असे तात्पुरते उपाय थांबवले पाहिजेत. काँग्रेस पक्ष काय करत आहे यात मला स्वारस्य आहे, आपले सरकार काय करत आहे यात मला स्वारस्य आहे आणि मला व्यक्तिशः असे वाटते की या अध्यादेशाबाबत आमच्या सरकारने जे काही केले ते चुकीचे आहे.

यूपीए सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतला होता :

काँग्रेसने ही पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिका दौऱ्यावर होते. या घटनेनंतर राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन यूपीए सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतला होता.