Raj Thackeray : "विरोधाला बळी न पडता या अधिवेशनातच वक्फ...", लातूरमधील प्रकरणावर काय म्हणाले राज ठाकरे?
लातूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जवळपास 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. त्या शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवल्यानंतर या प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनीही याप्रकरणी दखल घेण्यासाठी थेट केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
लातूरमधील शेतकऱ्यांना नोटिशीनंतर राज ठाकरे आक्रमक
वक्फ बोर्डाला राज ठाकरेंनी काय आवाहन केलं?
Raj Thackeray on Waqf Board : वक्फ बोर्डाच्या हक्कांवरुन देशातील एका वर्गाकडून वारंवार टीका होत असते. त्यातच राज्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका बातमीनं खळबळ उडाली होती. लातूरमध्ये जवळपास 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवली होती. या शेतकऱ्यांच्या जवळपास 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. या प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनीही याप्रकरणी दखल घेण्यासाठी थेट केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे. "माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की, विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता, शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच वक्फ कायद्यातील सुधारणेचं विधेयक मंजूर करून घ्यावं."
लातूरमधील प्रकरणावर काय म्हणाले राज ठाकरे?
"सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही. प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे ?काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्रसरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको", असं राज ठाकरे म्हणाले. तसंच त्यांनी पुढे काही मुद्द्यांमध्ये हे प्रकरण समजून सांगितलं.
हे ही वाचा >> Eknath Shinde : "सगळं क्रेडीट नानांना...", नार्वेकरांचं अभिनंदन करताना शिंदेंनी नाना पटोलेंचं कौतुक का केलं?
१) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.
२) एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल
हे वाचलं का?
