Khichadi Scam : संजय राऊतांपर्यंत पोहोचलेला खिचडी घोटाळा नेमका आहे तरी काय?
Khichadi Scam In Mumbai : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात कथित 'खिचडी घोटाळ्याची' चर्चा जोरदार रंगली आहे. या कथित घोटाळ्यावरून सत्ताधारी पक्षापासून ते विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेसमधून हाकलपट्टी करण्यात आलेले माजी खासदार संजय निरुपम यांनी सोमवारी (8 मार्च) पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेवर (UBT) निशाणा साधला आहे.
ADVERTISEMENT
Khichadi Scam In Mumbai : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात कथित 'खिचडी घोटाळ्याची' चर्चा जोरदार रंगली आहे. या कथित घोटाळ्यावरून सत्ताधारी पक्षापासून ते विरोधी पक्षातील नेते एकमेकांवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेसमधून हाकलपट्टी करण्यात आलेले माजी खासदार संजय निरुपम यांनी सोमवारी (8 मार्च) पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेवर (UBT) निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, 'उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने ज्यांना उत्तर पश्चिम मुंबईतून उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे ते अमोल कीर्तिकरच नाही तर संजय राऊतही 'खिचडी चोर' आहेत.' (Sanjay Nirupam's Serious Allegation Against Sanjay Raut What exactly is the Khichadi scam )
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी (8 मार्च) शिवसेना (UBT) नेते अमोल कीर्तिकर यांची कोरोना काळात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने खिचडी वितरणात कथित अनियमिततेच्या संदर्भात चौकशी केली. कथिक घोटाळ्यातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी त्यांच्याच मुंबईतील कार्यालयात सुमारे आठ तास झाली. या कथित घोटाळ्यासंदर्भात अमोल कीर्तिकरांच्या बँक खात्यात व्यवहार झाले ज्यामध्ये त्यांना खिचडी कंत्राटी फर्मकडून 1.65 कोटी रूपये मिळाल्याची माहिती आहे.
काय आहे खिचडी घोटाळा?
'खिचडी घोटाळा' हे नाव खिचडी वितरण योजनेवरून आले आहे. जे कोरोना काळात (एप्रिल 2020) गरजू रोजंदारी मजूर आणि गरिबांना अन्न देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सुरू केले होते. लॉकडाऊन दरम्यान मजूरांना आणि गरिबांना कोणतंही काम नव्हतं. यामुळे त्यांना अन्न मिळावं यासाठी मुंबई महापालिकेने त्यांना खिचडी पुरवली. याचे कंत्राट देताना जो पाच हजार रुपयांपासून फूड पॅकेट बनवू शकतो त्यालाच हे कंत्राट देता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. याशिवाय स्वयंसेवी संस्था, सेवाभावी संस्था आणि कम्युनिटी किचन यांना कंत्राटे देऊन त्यांना यासाठी परवाने दिले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला.
नियम डावलून कंत्राट देण्यात आल्याचे आणि लाचही घेतल्याचे नंतर समोर आले. तपास यंत्रणेने सांगितले की, खिचडीच्या पाकिटांच्या पुरवठ्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) 'फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस'च्या बँक खात्यात 8 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित केली होती (ज्यात 'खिचडी'चा करार होता). याशिवाय, कामगारांना जी 250 ग्रॅम खिचडी द्यायची होती, त्यापैकी केवळ 125 ग्रॅमच त्यांना देण्यात आली, याचा अर्थ खिचडीच्या वाटपातही घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.
हे वाचलं का?
