'छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे सरंक्षणाचे अधिकार आम्हाला हवे', कोणी केली अशी मागणी?
Maharashtra Fort: महाराष्ट्र सरकारने नुकताच पॅरिसमधील इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मोन्युमेंट्स अँड साईट्स (ICOMOS) कडे प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावात मराठा काळातील 12 ऐतिहासिक किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा

राज्य सरकारची केंद्राकडे मोठी मागणी

आशिष शेलार यांनी दिली माहिती
Ashish Shelar : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्याच्या गाथा सांगणाऱ्या गडकोटांच्या संवर्धनाचा विषय अनेक वर्ष चर्चेत आहे. त्यातच आता
राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे एक विनंती केली आहे. केंद्र सरकारकडून संरक्षित किल्ल्यांचे, विशेषत: छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संवर्धन राज्य सरकारकडे सोपवण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. या ऐतिहासिक स्थळांचं संवर्धन आणि विकासाचं काम अधिक प्रभावीपणे पुढे नेणे हा या मागणीचा उद्देश आहे.
हे ही वाचा >> Personal Finance: 1 एप्रिलपासून आनंदाची बातमी, नोकरदारांना होणार तब्बल 80,000 रुपयांचा फायदा
महाराष्ट्रात 54 केंद्रीय संरक्षित किल्ले...
महाराष्ट्रात एकूण 54 केंद्रीय संरक्षित किल्ले आणि 62 राज्य सरकार संरक्षित किल्ले आहेत. यामध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, साल्हेर आणि शिवनेरी या महत्त्वाच्या किल्ल्यांचा समावेश आहे. हे किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात महत्त्वाचे लष्करी केंद्र होते. महाराष्ट्रातील लोकांसाठी या किल्ल्यांचं सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आहे.
महाराष्ट्र सरकारची विनंती
आशिष शेलार यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली. "महाराष्ट्रातील किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं आणि वारशाचे अमर प्रतीक आहेत. त्यांचे ऐतिहासिक आणि भावनिक महत्त्व खूप मोठे आहे. मी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना पत्र लिहून कळवले आहे की, या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच, मी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ला केंद्रीय संरक्षित किल्ले महाराष्ट्र सरकारकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून त्यांचे संवर्धन आणि पर्यटन विकास अधिक सुधारता येईल."
"राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासन आधीच महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय हे काम हाताळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे" राज्य सरकारचे म्हणणं आहे.