Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा नेमका अर्थ काय?

सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय अपील?

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या 15 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड केले होते. यानंतर शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या एकूण 40 आमदारांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदे-भाजप युतीच्या सरकारला मान्यता देऊन त्यांना शपथ दिली होती.

शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे आणि जून 2022 चा राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, पण यावेळी कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते.

यावेळी ठाकरे गटाने अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत त्याचप्रमाणे येथील सरकारही बरखास्त करावं आणि यथास्थितीत सरकार आणण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ठाकरे-शिंदे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, 2016 च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, असे म्हटले होते की, जेव्हा अध्यक्षांना हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तेव्हा अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा >> सत्तासंघर्ष: ठाकरे-शिंदेंची व्हीपवरुन जुंपली.. जाणून घ्या खरा व्हीप कोणाचा असणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि सभापतींच्या भूमिकेवर कठोर शब्दात भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी चुकीची ठरवली. गोगावले (शिंदे गट) यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदी केली नियुक्ती देखील बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

व्हीपला पक्षापासून वेगळे करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्षातील असंतोषाच्या आधारे बहुमत चाचणी होता कामा नये. आता शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांबाबत सभापतींनी लवकर निर्णय घ्यावा. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे सरकारला पुनर्स्थापित करण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा नेमका अर्थ काय?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी जो पहिला निर्णय दिला की, मी भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता देतो. त्यावर कोर्ट म्हणालं की, तुम्ही याबाबत नेमकं पडताळूनच पाहिलं नाही. व्हीप हा राजकीय पक्षच ठरवतो. तो विधिमंडळातील पक्ष ठरवत नाही. त्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. नंतर राज्यपालांवर ताशेरे ओढले गेले. ज्यामध्ये कोर्टाने म्हटलं की, तुम्ही बहुमत चाचणी बोलावूच शकत नव्हते. जी तुम्ही सात कारणं दिली उद्धव ठाकरेंना त्यानुसार. पण उद्धव ठाकरेंनी जो तीन ओळींचा राजीनामा दिला. त्यामुळे कोर्टाने सांगितलं की, ‘आम्ही परिस्थिती जैसे थे ठेवू’ शकत नाही.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एकनाथ शिंदेंना सत्ता स्थापनेसाठी बोलवावं लागलं. कारण राजीनाम्यामुळे सरकार सत्तेत नव्हतं. यामुळे कोर्टाने आज जो निर्णय दिला त्यामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिंदे सरकारचा कारभार सुरूच राहणार असून आता सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

ज्या प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास सभापतींना सांगितले आहे, त्यावरून आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाच या प्रकरणी निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे ही वाचा >> उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल; शरद पवारांचं विश्लेषण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता, जो कोर्ट रद्द करू शकत नाही. आम्ही जुने सरकार पुन्हा बहाल करू शकत नाही.

निकालानंतर पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव-शिंदे प्रकरण ज्याप्रकारे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, अशी प्रकरणे अन्य राज्यांत पुन्हा येऊ नयेत, यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाला या प्रकरणावर ठोस निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे कोर्टाला अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया सरकारच्या 2016 च्या निर्णयावर सखोल चर्चा करायची होती.

राज्यपाल आणि अध्यक्ष यांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारची टिप्पणी केली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, इतर राज्यांचे राज्यपाल आणि अध्यक्ष अशी पावले उचलण्यास कचरतील. तसंच उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर कोर्टानं ज्या पद्धतीने भाष्य केलं आहे, त्यावरून हेही दिसून येतं की, अशी प्रकरणं इतर राज्यात आली तर कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीआधी राजीनामा देण्यास कचरेल.