आता पाकिस्तानला खरंच पाणी मिळणार नाही?, नेमका काय भारत-पाकिस्तानमधील सिंधू जल करार
भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू जल करारावरून सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. जाणून घ्या हा करार नेमका काय होता.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty - IWT) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक ऐतिहासिक जल वाटप करार आहे. जो 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे स्वाक्षरी करण्यात आलेला. या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती फील्ड मार्शल अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. जागतिक बँकेने (तत्कालीन 'पुनर्निर्माण आणि विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय बँक') या करारासाठी मध्यस्थी केली होती.
हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या (सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज) पाण्याच्या वाटपाबाबत आहे. याचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील जल वाटपासंदर्भातील वाद शांततेने सोडवणे हा होता. करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सहा नद्या दोन गटांत विभागल्या गेल्या:
पूर्वेकडील नद्या: रावी, बियास आणि सतलज - यांचे पूर्ण नियंत्रण भारताला मिळाले. भारत या नद्यांचे पाणी बिनदिक्कत वापरू शकतो, ज्यामध्ये सिंचन, वीज निर्मिती आणि इतर गरजांचा समावेश आहे.
पश्चिमेकडील नद्या: सिंधू, झेलम आणि चिनाब - यांचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. भारत या नद्यांचा वापर मर्यादित स्वरूपात, जसे की गैर-उपभोगार्थ (non-consumptive) गरजा (उदा., वीज निर्मिती, परिवहन) आणि काही प्रमाणात सिंचनासाठी करू शकतो.
हे वाचलं का?
