संशोधनावर संसदेत चर्चा सुरू असतानाच 16 एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना का जारी करण्यात आली, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, एका अधिकाऱ्याने अधिक सविस्तर माहिती न देता याला ‘तांत्रिक कारणे’ असल्याचे म्हटले आहे. अधिनियम लागू होऊनही वर्तमान लोकसभेत महिलांना याचा लाभ तात्काळ मिळू शकणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्याच्या मते, महिलांसाठीचे आरक्षण पुढील जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लागू केले जाईल.

केंद्रीय कायदे मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, संविधान (106 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2023 च्या तरतुदी 16 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी होतील. सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ पारित केला होता, जो महिला आरक्षण कायदा म्हणून ओळखला जातो. याअंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, 2027 च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या परिसीमनाशिवाय हे आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असे यात स्पष्ट करण्यात आले होते. सध्या लोकसभेत ज्या तीन विधेयकांवर चर्चा सुरू आहे, त्यांचा उद्देश हे आरक्षण 2029 पासून लागू करणे हा आहे.

'शंका आकडेवारीनिशी दूर केल्या'

तत्पूर्वी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयकावर शुक्रवारी संध्याकाळी 4 वाजता मतदान होईल. संसदेत सुरू असलेल्या महिला आरक्षण आणि परिसीमनाच्या चर्चेबाबत रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी सर्वांनी याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर कोणत्याही भ्रमाला वाव उरलेला नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही दक्षिण भारतात निर्माण होणाऱ्या शंका आकडेवारीनिशी दूर केल्या आहेत. असे असतानाही जर कोणी विरोध करत असेल, तर तो या मुद्द्यावर राजकारण करत आहे. संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण सुनिश्चित करणे ही सर्वांची जबाबदारी असून सरकारला याचे श्रेय घ्यायचे नाही. विरोधकांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रिजिजू म्हणाले की, सरकारने सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना तीन वेळा पत्रे लिहिली गेली, तर टीएमसी, डीएमके आणि सपाच्या नेत्यांची वैयक्तिक भेट घेऊन पाठिंब्याचे आवाहन करण्यात आले.