शिंदे-फडणवीसांसमोर जे झुकले नाहीत ते ईडी सीबीआयचे अपराधी ठरले, शिवसेनेची घणाघाती टीका

काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?

सध्याचं केंद्र सरकार हे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे यावर मुंबईतल्या विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला अटक करून १०० दिवस तुरुंगात डांबलं जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य देशात नाही. मानवी अधिकारांचं आणि स्वातंत्र्याचं हे हनन आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या जोरावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरुंगात डांबतात आणि फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ईडी नामक संस्थेकडे सोपवलं आहे असा उल्लेख अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

तर भाजपचे सात मंत्री आत जातील

मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपला अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते असे म्हणत विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक आहे असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. न्या. देशपांडे यांचे निकालपत्र व निरीक्षणे तेजस्वी प्रकाश किरणांसारखी आहेत. तसंच जे शिंदे फडणवीसांपुढे झुकले नाहीत ते अपराधी ठरले असाही उल्लेख अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात असे अनेक बनावट खटले केंद्राच्या तपास यंत्रणांनी उभे केले व निरपराध लोकांना तुरुंगात सडवले. पुरावे नाहीत आणि खटलेही चालत नाहीत, पण विशेष न्यायालयं तारखांवर तारखा देत आहेत. या सगळय़ांना छेद देणारा निर्णय न्या. एम. जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयाने दिला असल्याकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.

संजय राऊत यांना नाहक अटक

प्रवीण राऊत यांचे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असताना त्यास मनी लाँड्रिंगचे स्वरूप दिलं आणि संजय राऊत यांना नाहक अटक केली,’’ या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना ‘ईडी’ने अटक केली नाही. म्हणजे ईडीने स्वतःच आरोपींची निवड करीत अटक केली हे न्यायालयाचे निरीक्षण अनेकांचे मुखवटे फाडणारे असल्याचेही सामनाने म्हटले आहे. जे शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर झुकले नाहीत ते ‘ईडी-सीबीआय’चे अपराधी ठरले. देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले.