Women Reservation : 5 कारणं… महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण का आवश्यक?
Women Reservation bill Explained : लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागां आरक्षित करण्यासाठीचे हे बिल आहे. पण, महिलांना आरक्षण देण्याची गरज का निर्माण झाली आहे…
ADVERTISEMENT
Women Reservation bill Debate : तीन दशकांपासून अडकून पडलेलं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं आहे. अनेक वर्षांपासून राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी होत आलीये. पण, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण का गरजेचं आहे. तेच समजून घ्या… (Why is reservation for women important in politics?)
देशातील महिलांची लोकसंख्या 46 टक्क्यांहून अधिक आहे. पण राजकारणात संसदेत आणि विधानसभांमध्ये त्यांचा सहभाग नाममात्र आहे. हा सहभाग वाढवण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ आणण्यात आला आहे.या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव होतील.
महिलांना आरक्षण देणारे हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ‘एक पवित्र सुरुवात होत आहे. एकमताने कायदा झाला तर त्याची ताकद अनेक पटींनी वाढेल.’
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हे विधेयक 27 वर्षांपासून संसदेत अडकले आहे. आणि कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी व्हायला खूप वेळ लागू शकतो. मात्र या विधेयकाची गरज का पडली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
1) संसदेत मोजक्याच महिला
सध्या लोकसभेत 82 महिला सदस्य आहेत आणि राज्यसभेत फक्त 31 महिला सदस्य आहेत. म्हणजेच दोन्ही घरात महिलांचा वाटा 15 टक्केही नाही. 1951-52 मध्ये लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली तेव्हा फक्त 6.9 टक्के महिला खासदार झाल्या होत्या.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा >> चंद्रकांत पाटलांवरून सुप्रिया सुळे भाजपवर बरसल्या; म्हणाल्या, तुमची मानसिकताच
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार 2019 मध्ये 726 महिलांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यापैकी फक्त 78 महिलांनीच विजय मिळवला होता. म्हणजेच फक्त 10 टक्के महिलाच लोकसभेत गेल्या.
ADVERTISEMENT
2) विधानसभेतही तीच परिस्थिती
लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही महिलांची संख्या खूप कमी आहे. 19 विधानसभांमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी आहे.
ज्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये बिहार (10.70%), छत्तीसगड (14.44%), हरियाणा (10%), झारखंड (12.35%), पंजाब (11.11%), राजस्थान (12%), उत्तराखंड (11.43%), उत्तर प्रदेश (11.66%), पश्चिम बंगाल (13.70%) आणि दिल्ली (11.43%) यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >> लोकसभा, विधानसभेच्या जागांचं समीकरण बदलणार; विधेयकात काय?
गुजरात विधानसभेत 8.2 टक्के महिला आमदार आहेत तर हिमाचल प्रदेश विधानसभेत फक्त एक महिला आमदार आहे.
नागालँडमध्ये यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत प्रथमच दोन महिला निवडून आल्या आहेत. एनडीएच्या हेकानी जाखलू आणि सलहौतुओनुओ क्रुसे या राज्यातील पहिल्या महिला आमदार आहेत.
3. फक्त एकाच राज्यात महिला मुख्यमंत्री
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत केवळ 16 महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. सुचेता कृपलानी या देशाच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होत्या. सुचेता कृपलानी या स्वातंत्र्यसैनिक 1963 ते 1967 या काळात उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या.
सध्या देशात ममता बॅनर्जी या एकमेव महिला मुख्यमंत्री आहेत. ममता बॅनर्जी 2011 पासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या आतापर्यंतच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला मुख्यमंत्री आहेत.
शीला दीक्षित (दिल्ली), जयललिता (तामिळनाडू) आणि ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल) या सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत.
हेही वाचा >> सरन्यायाधीशांचे विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल, समजून घ्या 9 मुद्द्यांमध्ये
देशात 18 राज्ये अशी आहेत जिथे आजपर्यंत एकही महिला मुख्यमंत्री होऊ शकलेली नाही. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश ही एकमेव राज्ये आहेत जिथे आतापर्यंत महिला दोनदा मुख्यमंत्री झाल्या आहेत.
व्हीएन जानकी रामचंद्रन या केवळ 23 दिवस मुख्यमंत्री होत्या. जानकी 7 जानेवारी 1988 ते 30 जानेवारी 1988 पर्यंत तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यांच्यानंतर, सुषमा स्वराज यांचा सर्वात लहान कार्यकाळ आहे, ज्या 12 ऑक्टोबर 1998 ते 3 डिसेंबर 1998 पर्यंत 52 दिवस दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या.
4. महिला प्रतिनिधींच्या बाबतीत भारत खूप मागे
राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या बाबतीत भारत शेजारी पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मागे आहे. जगातील एकूण संसद सदस्यांपैकी केवळ 25% महिला आहेत. रवांडा, क्युबा, बोलिव्हिया आणि UAE हे एकमेव देश आहेत जिथे 50% पेक्षा जास्त महिला खासदार आहेत.
स्वीडन-स्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स (IDEA) नुसार, सुमारे 40 देशांनी घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे किंवा कायदे बदलून संसदेत महिलांसाठी कोटा निश्चित केला आहे.
हेही वाचा >> ‘ते काम आमचं की विधानसभा अध्यक्षांचं?’ ठाकरेंचा कोर्टात खडा सवाल
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये महिलांसाठी 60 जागा राखीव आहेत. बांगलादेशच्या संसदेत महिलांसाठी 50 जागा राखीव आहेत. नेपाळच्या संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव आहेत.
तालिबान राजवटीच्या आधी अफगाणिस्तानच्या संसदेत महिलांसाठी 27 टक्के जागा राखीव होत्या. UAE च्या फेडरल नॅशनल कौन्सिल (FNC) मध्ये महिलांसाठी 50 टक्के जागा राखीव आहेत. इंडोनेशियातील उमेदवारांमध्ये महिलांचे किमान 30 टक्के प्रतिनिधित्व असावे.
5) देशातील लोकसंख्येत निम्मी लोकसंख्या महिलांची
2011 च्या जनगणनेनुसार, सध्या देशातील महिलांची लोकसंख्या 48.5% आहे. पण संसदेत आणि कायदे बनवलेल्या विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे.
संसद आणि विधानसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे कारण आता महिला राजकारणातही सक्रिय सहभाग घेत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर 17 वेळा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. पण 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्यांदाच महिलांची मतदानाची टक्केवारी 60% च्या वर गेली. 2014 मध्ये 65.6% महिलांनी मतदान केले. त्याच वेळी, 2019 च्या निवडणुकीत ते आणखी वाढून 67.2% झाले.
एवढेच नाही तर 2019 च्या निवडणुकीत पुरुषांपेक्षा महिलांनी जास्त मतदान केले. यावरून आता राजकारणात महिलांची आवड वाढत असली तरी त्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी असल्याचे दिसून येते.
महिला आरक्षणाचा असा होईल परिणाम
महिला आरक्षणाबाबत कायदा केला आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर त्याचा मोठा परिणाम होईल. लोकसभेत महिलांसाठी 181 जागा राखीव असतील. म्हणजे किमान 181 महिला खासदार असतील. त्याचप्रमाणे विधानसभेत 33% जागा महिलांसाठी असतील. एकूणच लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.
ADVERTISEMENT