CJI : 'माझ्या कोर्टात नियम पाळावेच लागतील', सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा चढला पारा

सुप्रीम कोर्टात काय घडले?

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे उद्योग संस्थांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी फिक्की आणि असोचेमच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, "जेव्हा या खटल्याची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा संपूर्ण जगाला याची माहिती होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तुम्ही येथे आला आहात, आम्ही सध्या तुमचे ऐकू शकत नाही. रेकॉर्डवर अर्ज नाही. तुमचा अर्ज सूचीबद्ध नाही. तुम्ही मोठ्या क्लायंटसाठी हजर झाला आहात म्हणून आम्ही हे सहन करणार नाही. माझ्या कोर्टात नियम तुम्हाला पाळावेच लागतील. आम्ही तुमच्यासाठी कोणताही अपवाद करू शकत नाही."

ही पद्धत योग्य नाही -चंद्रचूड

सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले, "ही पद्धत योग्य नाही. जर मी सरन्यायाधीश म्हणून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्यासाठी हे केले (याचिकेची यादी न देता सुनावणी करणे), तर मी इतर कनिष्ठ वकिलांना कसा सामोरा जाऊ, ज्यांना मी प्रकरणे तोंडी मांडण्यासाठी विरोध करतो आणि लिस्ट करण्यासाठी सांगतो. या टप्प्यावर आम्ही तुमचे ऐकू शकत नाही. आपल्याला कार्यपद्धती पाळावी लागेल. मी माझा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजेच 1 मार्च 2018 पासून इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील उघड करण्याची मागणी करणारा दुसरा अर्ज स्वीकारण्यासही नकार दिला."

हेही वाचा >> ठाकरेंचे लोकसभेचे 17 शिलेदार ठरले? कोणत्या जागेवर कोण उमेदवार?

सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द केली होती. राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत देणगीदारांची माहिती जाहीर न करणे हे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

हेही वाचा >> महायुतीत MNSच्या एंट्रीने कोणत्या मतदारसंघात फायदा होणार? 

सुप्रीम कोर्टाने SBI ला इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व तपशील 12 मार्चपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाला शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील 15 मार्चपर्यंत त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यास सांगितले होते, जे त्यांनी अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी केले होते.