मुंबईची खबर : समुद्राचे पाणी होणार गोड, फक्त पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी बाकी; मुंबईकरांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार?
मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता येणाऱ्या काळात मुंबई महापालिकेसमोर मुंबईकरांनची तहान भागवण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे लवकरच समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्यासाठीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी येणारा खर्च आणि अडथळे काय असतील, जाणून घ्या सविस्तर.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
समुद्राचे खारे पाणी गोड होणार
मनोरी प्रकल्पाला सागरी प्राधिकणाचा ग्रीन सिग्नल
आता फक्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी बाकी
Mumbai Water Supply : मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे येत्या काळात अनेक प्रश्न उद्भवणार आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पाण्याचा प्रश्न. मुंबईतली वाढत्या लोकांची तहान कशी भागवायची असा प्रश्न मुंबई महापालिकेसमोर आवासून उभा राहिला आहे. त्यावर आता नवा उपाय शोधण्यात आला आहे. मुंबईतील समुद्राचे खारे पाणी गोड करुन त्याचा पुरवठा आता मुंबईकरांना होणार आहे. महापालिकेच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाला सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे.
'असा' असेल प्रकल्प
हा नि:क्षारीकरण प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील मनोरी गावात उभारण्यात येणार आहे. याठिकाणी असलेल्या एमटीडीसीच्या 20 एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण करण्यासाठी अर्थात ते पाणी पिण्यास योग्य बनवण्यासाठी रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 9,737 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पातून दररोज समुद्राचे 20 ते 40 कोटी लिटर खारे पाणी शुद्ध केले जाईल. डिसेंबर 2029 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला आहे.
हे ही वाचा : बीड : केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघाती मृत्यू, नियंत्रण सुटल्याने कारचा चक्काचूर
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना..
या प्रकल्पाची घोषणा झाली होती 2021 साली. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असाताना त्यांनी मनोरी येथे हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र यानंतर घडलेल्या राजकीय नाट्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि हा प्रकल्प रखडला. मात्र आता हा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी चिन्हं आहेत. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी याविषयी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने याला मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम परवानगी मिळणे अजून बाकी आहे.
हे ही वाचा : लग्नानंतर नवऱ्याने फक्त एकदाच ठेवले शारीरिक संबध, बायकोच्या हाती लागली 'ती' फाईल अन् घडलं भयानक कांड
तर उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक
या प्रकल्पामुळे कोळी बांधवांच्या मासेमारी व्यवसायाला आणि पर्यावरणाला फटका बसेल का असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र असे काहीही होणार नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी देताना प्राधिकरणाने कडक अटी घातल्या आहेत. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही. तसेच मनोरी परिसरातील मासेमारी व्यवसायालाही याचा फटका बसणार नाही. विशेष म्हणजे प्रकल्पाचे काम सुरु असताना कांदळवन आले तर ते हटवण्यासाठी किंवा त्यात काम करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.









