बलात्कारामुळे प्रेग्नंट झालेल्या 15 वर्षीय मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयात काय सांगितलं?

ही पीडित मुलगी दहावीमध्ये शिक्षण घेत आहे आणि ती सुमारे 27 आठवड्यांची गर्भवती होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. 24 आठवड्यांहून अधिक गर्भावस्थेवर वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपाताबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. मात्र, न्यायालयाला वाटत असल्यास की गर्भ टिकवल्याने मुलीला तीव्र मानसिक वेदना आणि भावनिक त्रास होईल, तर गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ शकते, असं या वैद्यकीय मंडळाने अहवालात नमूद केले होते.

वकिलांनी न्यायालयात काय युक्तीवाद केला?

या प्रकरणात न्यायालयीन मदतीने नेमण्यात आलेल्या वकिल स्वप्ना कोडे यांनी मुलीच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, पीडित मुलगी तिचे शिक्षण सुरू ठेवू इच्छिते आणि मार्च 2026 मध्ये दहावीची परीक्षा देण्याची तिची इच्छा आहे. मुलीचे पालक मजूर म्हणून काम करतात आणि त्यांनीही आपल्या मुलीच्या गर्भपातास लेखी संमती दिली आहे. घटना उघडकीस आली ती तेव्हा, जेव्हा मुलीचे चार महिने मासिक पाळीचे चक्र थांबले होते. वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचे समोर आले. त्यानंतर तिने आईसमोर कबुली दिली की, तिच्या शेजाऱ्याने जुलै महिन्यात दोनदा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. या प्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात सादर झालेल्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या अहवालाचा उल्लेख केला. मानसोपचार विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मुझाहिद शेख यांच्या अहवालानुसार, मुलीचे आयक्यू (IQ) फक्त 80 असून ती ‘बॉर्डरलाइन इंटेलेक्च्युअल फंक्शनिंग’ स्थितीत आहे. त्यामुळे ती शारीरिक, आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या बालकाची काळजी घेण्यास सक्षम नाही. गर्भ टिकवल्यास तिला नैराश्य येऊ शकतं आणि मानसिक विकासात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.