‘अश्लील पोस्ट लाइक करणं गुन्हा नाही’, पण…, न्यायालयाच्या निकालात काय?

ADVERTISEMENT

obscene posts liking on social media is not a crime allahabad high court
obscene posts liking on social media is not a crime allahabad high court
social share
google news

Allahabad High Court: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून नुकताच एका याचिकेवर निर्णय देताना सोशल मीडियाबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाबद्दल (Social Media) निर्णय देताना म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर कोणतीही अश्लील पोस्टला (obscene post) लाईक करणे हा कोणताही गुन्हा नाही. मात्र त्यापुढे जाऊन न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे की, मात्र ती पोस्ट शेअर (Post Share) करणे आणि रिट्विट (Retweet) करणे हा मात्र अपराध (Crime) असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कलम 67 अंतर्गत गुन्हा

न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंग देशवाल यांनी आग्रा येथील मोहम्मद इम्रान काझी यांच्यावर बेकायदेशीर सभेच्या संदर्भात एका पोस्टला त्यांनी लाईक केले होते. त्याबद्दल त्यांच्या विरोधात आयटी कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा रद्द करताना त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे. त्यांच्यावर इतर कलमाखालीही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा >> डॉक्टर की सैतान! मरणयातना भोगणाऱ्या एचआयव्ही पेशंटला अमानुष मारहाण

आक्षेपार्ह पोस्ट

याबद्दल त्यांनी हे ही सांगितले की, अर्जदाराच्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप खात्यावर कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेपार्ह पोस्ट आढळून आल्या नाहीत. त्याच बरोबर त्यांच्याकडून कोणत्याही आक्षेपार्ह पोस्टशी लिंक करू शकतील अशी कोणतेही साहित्य त्यांच्या पोस्टवर आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करता येत नाही असंही त्यांनी सांगितले.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

गुन्हा दाखल होत नाही

मोहम्मद इम्रान काझी यांच्यावर असा आरोप करण्यात आला आहे की, बेकायदेशी असलेल्या सभेसाठी त्यांनी फरहान उस्मानची पोस्ट लाईक केली होती. त्यामुळे न्यायमूर्ती देशवाल यांनी या संदर्भात असं स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही पोस्ट लाईक करणे म्हणजे ती पोस्ट पब्लिश करणे असं होत नाही, किंवा ती पोस्ट व्हायरल करणे असंही होत नाही. त्यामुळे IT कायद्याचे कलम 67 नुसार फक्त पोस्ट लाइक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange : ‘त्यांच्या मृतदेहांवर आरक्षणाचा आदेश ठेवणार का?’, ठाकरे सरकारवर कडाडले

अजामीनपात्र वॉरंट

तसेच या संदर्भात न्यायालयाकडून टिप्पणी करताना त्यांनी म्हटले आहे की, आयटी कायद्याचे कलम 67 हे अश्लील साहित्याबाबत संबंधित आहे. त्यामुळे ते प्रक्षोभक पोस्ट संदर्भात तो कायदा आहे. सोशल मीडियावर मोहम्मद इम्रान काझी यांना प्रक्षोभक पोस्ट लाईक केल्याबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. काही मुस्लिम नागरिकांनी परवानगीशिवाय सभा घेऊन मिरवणूक काढली होती. त्या घटनेनंतर काझी यांच्यावर हा गुन्हा दाखल केला गेला होता. तर 30 जूननंतर त्यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरंटही काढण्यात आले होते.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT