प्रकरण नेमकं काय आहे?

चौधरी हे हे सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे महासचिव आहेत. त्यांनी सीएए, एनआरसी आणि वक्फ संदर्भातील एका विधेयकाविरोधात मोर्चाचे आयोजन केले होते. यामुळे पोलिसांनी चौधरी यांच्याविरोधात तडीपारीची कारवाई करण्यासाठी नोटीस काढली होती. 3 डिसेंबर 2025 रोजी डीसीपींनी (झोन 6, चेंबूर) त्यांना बारा महिन्यांसाठी तडीपार केले होते. कोकण विभागीय आयुक्तांनीही ही ऑर्डर पास केली होती. त्याविरोधात 27 मार्च 2026 रोजी चौधरींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

हे ही वाचा : सिया अन् चेतनने सगळा प्लॅन 'त्या' व्यक्तीला सांगितलेला, केतनच्या हत्याप्रकरणात नवे नाव समोर

नागरिकांना घोषणा देण्याचा अधिकार नाही?

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती म्हणाले की, 'याचिकाकर्त्याने भाजप मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या आहेत. नागरिकांना घोषणा देण्याचा अधिकार नाही का? फक्त घोषणाबाजीमुळे तडीपार केले जाऊ शकते का? असे न्यायमूर्ती म्हणाले. यावेळी न्यायमूर्तींनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी देखील भाष्य केले. 

हे ही वाचा : 'गुन्हे धुण्याचे वॉशिंग मशीन, राज्यात काय सुरु आहे?', पक्षांतरावरुन हायकोर्टाचे संतप्त सवाल

मूलभूत हक्कांवर गदा

याप्रकरणी निकाल देताना खंडपीठाने सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 आणि 21 मध्ये असे नमूद केले आहे की, नागरिकांना केवळ भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्माने जगण्याचा अधिकारही आहे. यामुळे तडीपारीची कारवाई ही याचिकार्त्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबतच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावरही गदा आणते.