Loksabha निवडणुकांसाठी किती होतो खर्च?; आयोगाकडे नेमका कुठून येतो पैसा?
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूक 2024 च्या (Loksabha Election 2024) तारखा जाहीर केल्या आहेत. 19 एप्रिलपासून निवडणुका होणार आहेत. देशभरात 7 टप्प्यात मतदान होणार असून 4 जून रोजी निकाल लागेल. निवडणुकांबाबत देशभरात राजकारण तापत असतानाच निवडणूक आयोग लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त आहे.
ADVERTISEMENT
Loksabha Election 2024 : निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूक 2024 च्या (Loksabha Election 2024) तारखा जाहीर केल्या आहेत. 19 एप्रिलपासून निवडणुका होणार आहेत. देशभरात 7 टप्प्यात मतदान होणार असून 4 जून रोजी निकाल लागेल. निवडणुकांबाबत देशभरात राजकारण तापत असतानाच निवडणूक आयोग लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त आहे. आज आपण लोकसभा निवडणुकीसाठी किती पैसा खर्च होतो, हे पैसे निवडणूक आयोगाकडे कुठून येतात? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात. (How much is spent on Loksabha elections in india Where exactly does the commission get the money from)
1951-52 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुका
आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच 1951-52 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी सुमारे 17 कोटी मतदार यात सहभागी झाले होते. त्यावेळी या निवडणुकीवर 10.5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. प्रति मतदार 60 पैसे खर्च झाला. त्यानंतर 1957 च्या लोकसभा निवडणुका वगळता हा खर्च वाढतच गेला.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा खर्च 3870.3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असताना, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 6500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रति मतदार 17 रुपये, 2009 मध्ये 12 रुपये, 2014 मध्ये 46 रुपये आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रति मतदार 72 रुपये खर्च करण्यात आले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही रक्कम आणखी वाढू शकते. यावेळी 18व्या लोकसभेसाठी निवडणूक होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या लोकसभा निवडणुकीत 97 कोटींहून अधिक मतदार सहभागी होणार आहेत.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
कोणत्या लोकसभा निवडणुकीत किती कोटी रुपये खर्च झाले?
-
1951-52 मध्ये रु. 10.5 कोटी
1957 मध्ये 5.9 कोटी रुपये
ADVERTISEMENT
लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कोण उचलतं?
लोकसभा निवडणुकीचा खर्च केंद्र सरकार उचलते. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कामापासून ते मतदानादरम्यान सुरक्षा, मतदान केंद्र बांधणे, ईव्हीएम खरेदी करणे, मतदारांना जागरुक करणे, मतदार ओळखपत्र बनवणे इत्यादी खर्चाचा समावेश आहे. यापूर्वी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेतल्या जात होत्या. लोकसभा निवडणुकीतील मतदान 2004 पासून ईव्हीएमद्वारे केले जात आहे.
ADVERTISEMENT
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक निवडणुकीत ईव्हीएम खरेदीचा खर्चही वाढला आहे. ईव्हीएम खरेदी आणि देखभालीसाठी 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढून 1891.8 कोटी रुपये झाली. कायदा आणि न्याय मंत्रालय ईव्हीएमसह काही खर्चासाठी बजेटमध्ये तरतूद करते.
निवडणूक खर्च का वाढला?
लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चात वाढ होण्याची अनेक कारणे असली तरी त्यात दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले, मतदारांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे आणि दुसरे म्हणजे, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या, मतदान केंद्रे आणि संसदीय मतदारसंघात वाढ झाली आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत 53 पक्षांच्या 1874 उमेदवारांनी 401 जागांसाठी निवडणूक लढवली होती, तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 673 पक्षांच्या 8054 उमेदवारांनी 543 जागांसाठी निवडणूक लढवली होती. यासह देशभरातील एकूण 10.37 लाख मतदान केंद्रांवर मतदान झाले.
ADVERTISEMENT