INDIA@100: नवीन युगाचे इंधन, भविष्याचं इंधन…

त्याचप्रमाणे, भारताच्या ऊर्जा मिश्रणातील जैवइंधनाच्या वाट्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी, रिफायनरीजद्वारे बायोडिझेल सारख्या जैवइंधनाच्या खरेदीवर धोरण स्तरावर अधिक स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठी जोर देत असताना, बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी एक इकोसिस्टम वेगाने तयार करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील इंधन

हिरवा हायड्रोजन स्वच्छ विजेचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून अधिक महत्त्वाचा बनतो, विशेषत: जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरातील प्रयत्नांना वेग आला आहे. उद्योग आणि दैनंदिन जीवनात कोळसा, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल आणि डिझेल यांसारख्या जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करण्याचा मानस त्यांच्या केंद्रस्थानी आहे.

2021 मध्ये ग्लासगो, स्कॉटलंड येथे झालेल्या युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स (COP26) मध्ये अवजड उद्योग, मालवाहतूक, शिपिंग आणि एव्हिएशनमधून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जे संकल्प करण्यात आले त्यात ग्रीन हायड्रोजन हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.

हायड्रोजनचे अनेक उपयोग आहेत – वीज निर्माण करण्यासाठी इंधनात, पेट्रोलियममध्ये शुद्धीकरणासाठी आणि खत निर्मितीमध्ये. वाहतुकीचे इंधन म्हणून ते वेगाने उदयास येत आहे. हायड्रोजन तयार करण्यासाठी, पाण्याचे दोन घटक हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन करावे लागते, जे इलेक्ट्रोलिसिस नावाच्या प्रक्रियेद्वारे केले जाते.

जेव्हा पवन किंवा सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायी उर्जेच्या स्त्रोतांचा वापर करून इलेक्ट्रोलिसिस तयार केले जाते तेव्हा या उत्पादनास ‘ग्रीन हायड्रोजन’ म्हणतात. कोळशासारख्या पारंपारिक इंधनाच्या इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे तयार होणाऱ्या ‘ग्रे हायड्रोजन’पेक्षा हे वेगळे आहे.

हे गेमचेंजर का आहे

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नेट झिरो इकॉनॉमीचा महत्त्वाची बाब म्हणून हायड्रोजनचे वर्णन केले आहे. ग्रीन हायड्रोजन कॅटपल्ट, ग्रीन हायड्रोजनची किंमत कमी करण्यासाठी युनायटेड नेशन्सच्या पुढाकाराने 2020 मध्ये 25 GW वरून 2027 पर्यंत 45 GW वर इलेक्ट्रोलायझर्सचे लक्ष्य वाढवले ​​आहे.

देशाला ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या संयुगांचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे केंद्र बनविण्यासाठी भारताने जानेवारी 2023 मध्ये, 2023-24 ते 2029-30 या कालावधीत 19,744 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मान्यता दिली. 2030 पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनसाठी वार्षिक 5 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे, तसेच सुमारे 125 GW एवढी अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा निर्माण करण्याचं लक्ष्य आहे.

हे ही वाचा >> INDIA@100: भारत, महासत्ता अन्… आकाशात झेप घेण्याची वेळ!

यासोबतच 2047 पर्यंत ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. 2022-23 मध्ये, आपण 158.3 अब्ज डॉलर (13 लाख कोटी रुपये) खर्च करून 232.4 दशलक्ष टन कच्चे तेल खरेदी केले. जेव्हा जग जीवाश्म इंधनला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न करत आहे तेव्हा भारतही आगामी काळात तेल आयात कमी करण्यासाठी आणि हरित इंधनाचे स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल.

भारताने कसे मिळवावे प्रभुत्व?

ज्या क्षेत्रांमध्ये उत्सर्जन कमी करणे कठीण मानले जाते, ज्यामध्ये कार्बन उत्सर्जन रोखणे खूप महाग आहे किंवा सध्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाने ते कमी करणे अशक्य आहे, त्यात स्टील, सिमेंट आणि तेल शुद्धीकरण यांचा समावेश आहे. भारताला अक्षय ऊर्जेच्या वापराकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. .

उदाहरणार्थ, संयंत्र स्वच्छ किंवा हरित बनविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ग्रे हायड्रोजनला हिरव्या हायड्रोजनने बदलणे. कंपन्यांना औद्योगिक वापरासाठी ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन सुरू करण्याची आणि नंतर तंत्रज्ञानाच्या विकासासह, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये वापरण्याची ही संधी आहे.

दरम्यान, अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देश ग्रीन हायड्रोजनकडे वाटचाल करत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोलायझर्सची गरज निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय अभियांत्रिकी कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेसाठी इलेक्ट्रोलायझर तयार करण्यासाठी एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री किंवा कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाच्या फायद्यासाठी जगातील आघाडीच्या कंपन्यांशी हातमिळवणी करून ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाची संयंत्र तयार करण्यासाठी अधिकाधिक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

जैव इंधनावर मोठा भर

अनेक देश जीवाश्म इंधनाऐवजी शाश्वत ऊर्जा स्रोत वापरण्यावर अधिक भर देत असल्याने जगभरात अक्षय ऊर्जा स्रोतांना चालना मिळत आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीचा अंदाज आहे की 2028 पर्यंत तेलाची जागतिक मागणी प्रतिदिन 5.9 दशलक्ष बॅरलने वाढेल. नवीन जैवइंधन जसे की इथेनॉल आणि बायोडिझेल 2028 पर्यंत इंधन पुरवठा वाढीच्या 10 टक्क्यांपर्यंत योगदान देऊ शकतात.

हे गेमचेंजर का आहे?

भारतात, इथेनॉल आणि जैवइंधनाची बाजारपेठ लक्षणीय वेगाने वाढत आहे, सरकार शक्य असेल तिथे हिरव्या आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर करत आहे. जैवइंधन हे इंधन आहे जे वनस्पती, एकपेशीय वनस्पती किंवा प्राणी कचरा यांसारख्या बायोमासपासून बनवले जाते. हे अक्षय ऊर्जेचे स्रोत आहेत आणि जीवाश्म इंधनासाठी स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून त्यांचा प्रचार केला जातो. सर्वात सामान्यपणे उत्पादित द्रव जैवइंधन म्हणजे इथेनॉल किंवा इथाइल अल्कोहोल, जे स्टार्च किंवा साखर आंबवून तयार केले जाते. त्यानंतर खाद्यतेलापासून (जसे की सोयाबीन किंवा पाम तेल) बायोडिझेल तयार केले जाते. इतर जैवइंधनांमध्ये मिथेन वायू आणि बायोगॅस यांचा समावेश होतो.

हे ही वाचा >> INDIA@100: सर्व विचारांच्या पलीकडे वायरलेस वायर…

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-2018 अंतर्गत केंद्राच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमानुसार, 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे सूचक लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. नंतर मे 2022 मध्ये, जैवइंधन उत्पादनासाठी अधिक कच्च्या मालाची परवानगी देऊन लक्ष्य वर्ष 2025-26 पर्यंत कमी करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यात आली.

मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि निर्यात-केंद्रित युनिट्समध्ये जैवइंधन उत्पादनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे. उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, 2023 ते 2026 दरम्यान 31 टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीसह, भारताचे इथेनॉल बाजार देशाचे आयात कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी करेल.भारताची इथेनॉल बाजारपेठ पुढील दोन वर्षांत किमान 1,016 कोटी लिटर प्रतिवर्ष वाढणार आहे. हे प्रामुख्याने इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढणे, जास्त इंधनाचा वापर, अधिक वाहने आणि इथेनॉल, जैवइंधन आणि त्यांच्या उप-उत्पादनांचा वाढता वापर यामुळे होईल.

भारताने काय करावे?

परिवर्तनाच्या या प्रयत्नांसमोर आव्हाने आहेत. कृषी तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये शेतकर्‍यांना बायोमासचे अवशेष गोळा करण्यासाठी आणि ते इथेनॉल प्लांटमध्ये नेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, उच्च लागवडीचा खर्च, कमी उत्पादकता, बियाणांची अनुपलब्धता आणि अयोग्य विपणन चॅनेल इत्यादी समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक यंत्रणा समाविष्ट आहे. या समस्यांकडे कार्यक्षमतेने आणि जलदगतीने लक्ष दिल्यास, हरित भविष्याकडे भारताचा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान होईल.