Badlapur Case : "पोलिसांवर FIR दाखल व्हायला पाहिजे...", बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणात पोलीसच अडचणीत?
कोर्ट मित्र मंजुळा राव म्हणाल्या, "पोलिसांकडे कोणताही पर्याय नाही. FIR करणं अनिवार्य आहे. कारण तपासानंतर FIR बंद करण्याचा किंवा आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. प्रकरण पण सीआयडी समोर येताच त्यांनी एफआयआर दाखल करायला हवा होता."
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
बदलापूर प्रकरणात पोलिसांच्या अडचणी वाढणार
ॲमिकस क्युरी यांनी कोर्टात केली मोठी मागणी
23 सप्टेंबर 2024 ला मुंब्रा बायपासवर एन्काउंटर
Badlapur Akshay Shinde Case : बदलापूर चकमक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या ॲमिकस क्युरी (कोर्ट मित्र) मंजुळा राव म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) पोलिसांविरुद्ध ताबडतोब एफआयआर नोंदवायला हवा होता. ॲमिकस क्युरी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितलं की, सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला तेव्हाच एफआयआर नोंदवायला हवा होता. याउलट महाराष्ट्र सरकारने गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीआयडी) तपास पूर्ण झाल्यानंतरच एफआयआर दाखल करू, असं सांगितलं होतं.
कोर्टात काय घडलं?
ॲमिकस क्युरी मंजुळा राव म्हणाल्या, "पोलिसांकडे कोणताही पर्याय नाही. FIR करणं अनिवार्य आहे. कारण तपासानंतर FIR बंद करण्याचा किंवा आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. प्रकरण पण सीआयडी समोर येताच त्यांनी एफआयआर दाखल करायला हवा होता."
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर पोलिस कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरल्यानंतर पोलिसांवर FIR दाखल करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे का? असा उशीर करता येईल का? असे सवाल केले.
हे ही वाचा >> 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुलींकडे मुलं हा होतात आकर्षित.. काय आहे नेमकं कारण?
मंजुळा राव म्हणाल्या, 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंब्रा बायपासवर ही चकमक झाली होती. दुसऱ्या दिवशी मृत अक्षय शिंदेच्या पालकांनी ठाणे पोलिस आयुक्त आणि ठाण्यातील कळवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि त्यांच्या मुलाची पोलिसांकडून हत्या झाल्याचा आरोप केला. राव यांनी स्पष्ट केलं, "अदखलपात्र गुन्हा उघड करणारी तक्रार किंवा लेखी माहितीसाठी प्राथमिक तपासाची आवश्यकता नाही. माहितीचा खरेपणा ही एफआयआर नोंदवण्याची अट नाही."
हे वाचलं का?
