दादर फूल मार्केट व्यावसायिकांना कोर्टाचा दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश

दादरमधल्या सेनापती बापट मार्गावरच्या उपेंद्र नगर इमारतीत फुल विक्रेत्यांचे काही स्टॉल्स आहेत. उपेंद्र नगर सहकारी संस्थेकडून पालिकेला याबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर ते बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास पालिकेकडून सुरूवात केल्यानंतर इमारतीतल्या ३० पैकी चार दुकानांच्या भाडेकरूंनी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली. आमच्या उपजिविकेचं एकमेव साधन आहे याचिकाकर्त्यांकडून या परिसराचा वापरला जात असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेबाबत सोमवारी न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.

मुंबई महापालिकेने काय दावा केला आहे?

सोसायटीकडून रितसर तक्रार आल्यानंतरच पालिकेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे आणि ती नियमानुसारच करण्यात आली असल्याचा दावा पालिकेकेडून कोर्टात करण्यात आला. तर पालिकेनं दुकानाचं शटर बेकायदेशीरपणे तोडलं आणि इमारतीच्या आवारात मोकळ्या जागेत फुले विकायला भाग पाडलं असा दावा याचिकाकर्त्यांकडनं केला गेला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं पालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांना प्रत्यूत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हे बांधकाम पाडण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे का?, आणि तो कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार आहे? याबाबत पुढील सुनानणीदरम्यान ठरविण्यात येईल, असंही स्पष्ट करत हायकोर्टानंऋा याचिकेवरील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

नेमकं काय आहे हे सगळं प्रकरण?

फुलांची ही दुकानं कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून गेल्या 50 वर्षांपासून या गाळ्यात भाडेकरू फुलांच्या व्यवसाय करत आहेत. मात्र महापालिकेनं कोणतीही पूर्वसूचना न देता फुलबाजारात घुसून जबरदस्तीनं गाळे तोडण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फुल विक्रेत्यांसह अन्य व्यावसायिकांच्या कामात अडथळे आणून बाजार चालवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. प्रदीप थोरात आणि अँड. अर्जुन कदम यांनी कोर्टात केला. ही जागा विजयसिंह उपेंद्रसिंह खसगीवाले यांच्या मालकीची असून पागडी पद्धतीने यशवंत जीवन पाटील यांना भाड्याने दिली होती. पाटील यांनी साल 1990 मध्ये याचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे हस्तांतरित केला. पालिकेनं त्यांना डिसेंबर 2016 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर उत्तर दिलेलं आहे.