Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी भोसले समितीने ठाकरे सरकारला केल्या ‘या’ शिफारसी

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (Dilip Bhosale) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली होती. ज्या समितीने आता मराठा आरक्षणासंबंधी आपला संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना सादर केला आहे. या अहवालात दिलीप भोसले यांच्या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. ज्यामधील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे सरकारने मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यावर नव्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.

माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करून मराठा आरक्षणासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध असतील यासाठी काही शिफारसी आपल्या अहवालात सुचवल्या आहेत.

या अहवालात जी शिफारस करण्यात आली आहे त्यात असं म्हटलं आहे की, कायदा व गुणवत्तेच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या गुणवत्तेबाबतचे मत आणि निष्कर्षांना आव्हान देणारी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. असे समितीचे मत आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

यासोबतच मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून त्याद्वारे अभ्यास कऱण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

जाणून घ्या मराठा आरक्षणासाठी दिलीप भोसले समितीच्या नेमक्या काय शिफारसी काय:

ADVERTISEMENT

  • राज्य सरकारच्या वकिलांनी जेवढी शक्य आहे तेवढी सगळी बाजू सुप्रीम कोर्टाकडे मांडली आहे. पण निवडक कागदपत्रांचा विचार हा सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल देताना केला आहे.

ADVERTISEMENT

  • राज्य सरकारने या निकालाबाबत तात्काळ पुर्नविचार याचिका दाखल करावी. या पुनर्विचार याचिकेत सरकारने सुप्रीम कोर्टाचं मराठा आरक्षणाच्याबाबती अशा अनेक बाबी आहेत ज्याकडे लक्ष वेधलं गेलेलं नाही त्याकडे त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधावं.

  • ज्या राज्यांना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं आहे त्यांच्याससोबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे जाऊन कलम 15 (4) आणि 16 (4) मध्ये घटनात्मक दुरुस्तीबाबत प्रयत्न करावेत.

  • पुनर्विचार याचिका न्यायाधिशांच्या चेंबरमध्ये दाखल न करता ती ओपन कोर्टामध्ये दाखल केली जावी जेणेकरुन त्यावर प्रतिवाद करता येईल. पण पुनर्विचार याचिका रद्द झाली तर अशावेळी गायकवाड समितीचा अहवाल पुरेसा नाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी. त्यामुळे पुन्हा नव्याने मागास वर्गीय आयोग स्थापन करण्यात यावा.

  • मराठा समाजाच्या शैक्षणिक मागसलेपणाचा विचार करताना सद्यपरिस्थिती पुन्हा तपासावी.

  • जो उच्चभ्रू असा मराठा समाज आहे त्यामधील राजकारणी, व्यावसायिक यांच्या प्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या किती प्रमाणात मराठा समाज मागास आहे याची टक्केवारी शोधण्यात यावी.

  • प्रशासकीय सेवेतील मराठा समाजातील नेमकी आकडेवारी किती आहे आणि इतर प्रवर्गातील या सेवेतल्या टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात यावा.

  • याआधी मराठा समाजाच्या मागास आयोगांचा अभ्यास करणं आणि त्यामधील त्रुटी काय आहेत याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे.

  • खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळालं आहे याचं प्रमाण तपासले जावे.

  • मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करायचं असेल तर त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत पुन्हा या संबंधीचा महत्त्वाचा डेटा गोळा केला जावा.

  • मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही हे ठोस आकडेवारीतून दाखवणं गरजेचं आहे.

  • मराठा समाज मागास ठरला तरी उपलब्ध असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणामध्ये समावून न घेता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी असामान्य परिस्थिती आहे का हे दाखविण्याची आवश्यकता.

    • follow whatsapp

      ADVERTISEMENT