गायरान जमीन वाटप : सत्तारांनी सोडलं मौन, विरोधकांना सांगितलं प्रकरण

abdul sattar land allotment case : ज्या प्रकरणावरून विरोधकांनी अब्दुल सत्तार यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची मागणी केली, त्या प्रकरणावर सत्तारांनी खुलासा केलाय.
Minister Abdul sattar
Minister Abdul sattar Mumbai Tak

वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमीन वाटप प्रकरणामुळे अब्दुल सत्तार अडचणीत आले. हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी प्रकरण सभागृहात मांडलं आणि सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. वादाच्या भोवऱ्यात आणणाऱ्या या प्रकरणावर अब्दुल सत्तार काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. अखेर कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांनी या प्रकरणावर सविस्तर निवेदन केलं.

वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमीन वाटप प्रकरणावर विधानसभेत बोलताना अब्दुल सत्तार म्हणाले, "महाराष्ट्र विधानसभा नियम 35 अन्वये विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यासंदर्भात मी निवेदन करतोय."

"महाराष्ट्र जमीन, महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 248 अन्वये योगेश रमेश खंदारे गवळीपुरा, वाशिम यांचा माझ्यासमोर राज्यमंत्री म्हणून घोडेबाभूळगाव, वाशिम येथील सर्व्हे नं क्र. 44 मधील गायरान जमीनसंदर्भात याचिका सादर केलेली होती."

"याचिकाकर्त्याने फिरस्ती नोंदवही 1946/47 ते 1952 पर्यंत पेरणी बाबत उल्लेख असल्याचा पुरावा महसूल विभागाचा दाखल केला होता. रामजी भिवाजी खंदारे यांनी या जमिनीचा प्राधान लँड उल्लेख असल्याची कागदपत्रे माझ्यासमोर सादर केली. या कागदपत्रावरून अपिलकर्ता आणि त्याच्या पूर्वजांनी वंश परंपरा पद्धतीने 1946 ते 1993 पर्यंत त्याचा ताबा असलेली सर्व महसूल दस्ताऐवज प्रथमदर्शनी दिसून येते."

"आदेशाची सुनावणी होईपर्यंत जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडे असल्याचं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. शासना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद 7 मध्ये निरीक्षण नोंदवली आहेत. त्यातील 7 (1) मध्ये असं नमूद केलंय की, अपवादात्मक परिस्थितीत काही जमिनी भूमीहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या व्यक्तींना प्रदान करणं अनुज्ञेय आहे. यामध्ये कुठेही शंका नाही मात्र, अपवादात्मक परिस्थिती कारणं अपेक्षित होते."

"या निरीक्षणातील परिच्छेद क्रमांक 7 (4) मध्ये ज्या प्रकरणामध्ये शासनाच्या भूमीहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इत्यादी अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी अनेकवेळा घेण्यात आला आहे. असे अतिक्रमण ज्यामध्ये शाळा, दवाखाने, सार्वजनिक बांधकामासाठी वा स्थायी अतिक्रमण वगळण्यात यावीत व वरील निरीक्षणानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना, भूमिहीन शेतमजूर यांना गायरान जमिनीवरील शेतीसाठीचे अतिक्रमणं नियमाकुल करण्यासंदर्भात शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे विशेष मोहीम म्हणून अशा योजनांना संरक्षण दिलेले असून, अशी अतिक्रमणं निकषाने कारवाईतून वगळण्याचं निरीक्षण नोंदवलेलं आहे."

"28 नोव्हेंबर 1991 च्या शासना निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही म्हणून र.वी. भुस्कुटे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. अनुसूचित जाती-जमातीच्या शासकीय जमिनी, गायरान जमिनी अतिक्रमण नियमाकुल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. तसेच उपयुक्त शासनाच्या काही व्यक्ती अतिक्रमण समाविष्ट नसल्यानं त्यांच्याकडून नव्याने अर्ज घेऊन पात्र असलेल्या गुणवत्ता तपासून घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत."

"याचिकाकर्त्याच्या पूर्वजांपासून समकालीन कालावधीपर्यंत सर्व्हे नंबरमधील तसेच नजिकच्या सर्व्हे नंबरमध्ये यांच्याबरोबर जे अतिक्रमण धारक होते, त्यांचं अतिक्रमण शासनाकडून नियमाकुल झालेलं आहे, असा दावा अर्जदाराने केलेला होता. सदर याचिकेद्वारे माझ्याकडे न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची कोणताही आता उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा नव्हता."

"केवळ शासनाचा 27 डिसेंबर 1978 व 28 नोव्हेंबर 1991 धोरणात्मक निर्णयाची विशेष मोहीम राबवत असताना त्यामध्ये अधीन राहून अतिक्रमण नियमित करण्याचा मुद्द्याकरता त्यांनी याचिका केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. महसुली अधिकाऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली नाही. कोणताही दिवाणी न्यायालय उपलब्ध करून दिला नाही."

"माझ्यासमोर आलेला अपिलाचा अर्ज आणि कागदपत्रे हे पुरावे दाखल केल्यानं शासन निर्णय 1978 व 1991 अन्वये, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिच्छेद क्रमांक 7 (4) मध्ये नोंदवलेलं निरीक्षण आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल सहित 1966 मधील कलम 50, 51 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम 1971 मधील तरतुदीनुसार सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या प्रकरणी न्यायनिवाडा दिलाय."

"हा निर्णय हेतू पुरस्सर घेतलेला नाही. सर्व न्यायिक आणि अर्ध न्यायिक प्रकरणात घेतलेले निर्णय वेगवेगळे असतात. या निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. काहीही बदल झालेला नाही. यात कोणत्याही संस्थेचं हित निर्माण झालेलं नाही. आजपर्यंत कोणताही फायदा वा नुकसान झालेलं नाही. ही बाब दिसून आलेली आहे."

"वाशिम जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे पुर्नविलोकन याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निर्णय उचित गुणवत्तेनुसार महसूल मंत्री घेतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात माझ्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल झालेली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयात जो निर्णय होईल, तो मला मान्य राहिल,"

"समोर बसलेल्या बाकांवरील लोकांनी इतक्या जमिनी हडप केलेल्या आहेत की, त्याचा कुणीही अंदाज लावू शकत नाही. गरीब, मागासवर्गीयाला न्याय देताना मला जे अधिकार मिळाले, त्यानुसार निर्णय दिला. यात आता जो कोणता निर्णय होईल, तो मला मान्य असेल. परंतु ज्या पद्धतीने आरोप होताहेत, त्यात तथ्य नाही. काही सत्य नाही. उच्च न्यायालय मला जी शिक्षा देईन, ती मला मान्य असेन," अशी भूमिका अब्दुल सत्तार यांनी मांडली आणि विरोधकांचे आरोप खोटे असल्याचं सांगितलं.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in