एनआयटी भुखंड घोटाळा प्रकरण असो की, अब्दुल सत्तारांचं गायरान जमीन वाटप मुद्दा... हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीत ताळमेळ नसल्याचंच सातत्यानं बोललं गेलं आणि दिसूनही आलं. त्यात आणखी एका मुद्द्याने भर टाकली आणि महाविकास आघाडीचीच सरकारविरोधात एकजुट नसल्याचं पुन्हा चव्हाट्यावर आलं. याला कारण ठरलं मविआचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय. कारण यात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनीच वेगळी भूमिका मांडलीये.
हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजण्याच्या एक दिवस आधी महाविकास आघाडीने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. तसं पत्र महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानसभेचे सचिव राजेंद्र भागवत यांना देण्यात आलं. महाविकास आघाडीने अचानक हा निर्णय घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, या निर्णयावरून महाविकास आघाडीत ताळमेळ नाहीये का? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर उपस्थित होऊ लागला आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विधानसभेत असतानाच उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाच्या दालनात महाविकास आघाडीची बैठक झाली. याच बैठकीत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या आमदारांच्यावतीने तसं पत्र विधानसभा सचिवांना दिलं गेलं.
या पत्रावर महाविकास आघाडीच्या 39 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीची नार्वेकरांविरुद्ध रणनीती काय? अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र, अजित पवारांनी मांडलेल्या भूमिकेनं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. कारण नार्वेकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याच्या निर्णयाची अजित पवारांनाच माहिती नव्हती.
राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावाबद्दल मला कल्पना नाही. मविआच्या आमदारांकडून पत्र देण्यात आले त्यावेळी मी सभागृहात होतो. माझ्या माहितीप्रमाणे, विधानसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध एक वर्ष अविश्वास ठराव आणता येत नाही. या ठरावाला माझी संमती असती, तर त्या पत्रावर माझी सही असती. मी याची माहिती घेतो," असं अजित पवार म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनात मविआतील अंतर्गत गोंधळाची चर्चा होतेय. कारण पहिल्या दिवशीपासून मविआतील तिन्ही पक्षांच्या भूमिकेत तफावत दिसून आलीये. नागपुरातील एनआयटी घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घेरण्याचं मविआच्या बैठकीत ठरलं होतं. मात्र, अजित पवारांनी हा मुद्दा उपस्थित केलाच नाही. छगन भुजबळांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र, विरोधक आक्रमक दिसले नाही.
त्यानंतर अब्दुल सत्तारांच्या गायरान वाटप प्रकरण आणि सिल्लोड राजस्तरीय कृषी महोत्सवाचा मुद्दा उपस्थित झाला. अजित पवारांनी राजीनाम्या मागणी केली. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, दिलीप वळसे-पाटील यांनीही राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी मविआकडून फार जोरकसपणे केली गेली नाही. यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरींनीच स्वःपक्षीय आणि मित्र पक्षांना सुनावलं होतं.
आता राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या निर्णयाच्या पत्रावरच विरोधी पक्षनेते अजित पवारांची सही नसल्यानं आणि त्यांना याची माहितीही नसल्यानं या मविआतील असमन्वयाच्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
