OBC Reservation : ...त्यावेळी लोकांनी मला ट्रोल केलं; देवेंद्र फडणवीस असं का म्हणाले?

Devendra fadnavis on obc Reservation : बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
Devendra fadnavis on obc reservation
Devendra fadnavis on obc reservation

महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दाखवला. बांठिया आयोगाने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर पुन्हा एका ताशेरे ओढले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

"महाराष्ट्रात यापुढील सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसी समाजाचा हा फार मोठा विजय आहे. गेली अडीच वर्ष आम्ही संघर्ष करत होतो. त्या संघर्षाचं फळ मिळालय असं मी मानतो. उद्धव ठाकरेंचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर १३ डिसेंबर २०१९ रोजी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिला होता," असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

Devendra fadnavis on obc reservation
Supreme Court :बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घ्या, दोन आठवड्यात कार्यक्रम जाहीर करा

"दुर्दैवाने १५ महिने सरकारने ओबीसी आयोग गठित केला नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही. १५ महिने राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होतं. महाविकास आघाडी सांगत होती की, केंद्राने लोकसंख्या दिली नाही. त्याही वेळी मी सांगत होतो की, केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हे आरक्षण मिळणार नाही, तर न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टप्रमाणे मिळेल," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"15 महिने महाविकास आघाडी सरकारने टाइमपास केला. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण स्थगित केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशात सरकारबद्दल असं लिहिलंय की, हे सरकार ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही. हे सरकार वेळकाढू धोरण करतंय. केवळ तारखा मागतंय, त्यामुळे जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण स्थगित ठेवतो. लगेच ५ मार्च २०२१ ला मी सभागृहात ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा उपस्थित केला होता," असं फडणवीस म्हणाले.

"तुषार मेहताना बाजू मांडण्याची विनंती केली"

"आमचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. मी स्वतः बैठक घेतली. बांठिया आयोगाबद्दलची माहिती घेतली. कुठल्याही परिस्थितीत वेळ चुकवायची नाही, असं सांगितलं. त्यांच्या मागे लागून ११ तारखेला आम्ही अहवाल सादर केला. सुनावणीसाठी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी देशाचे सॉलिसीटर तुषार मेहता यांची भेट घेतली. मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे आमचीही बाजू मांडण्याची विनंती त्यांना केली. त्यांनी बाजू मांडली."

Devendra fadnavis on obc reservation
shiv sena crisis : शिंदे विरुद्ध ठाकरे... दोन्ही बाजूंनी कायद्याचे दाखले; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

त्यावेळी लोकांनी मला ट्रोल आणि विचारवंतांनी टीका केली -देवेंद्र फडणवीस

"न्यायालयाने अहवाल स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिलीये. राज्यात पुरपरिस्थिती असल्याने निवडणुका घेण्याची विनंती केलीये. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग विचार करेल. पण आमच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवलंय याचा मला मनस्वी आनंद आहे," अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

"मी एकदा म्हणालो की, आमचं सरकार आलं, तर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण देऊ शकतो. त्यावेळी अनेक लोकांनी मला ट्रोल केलं होतं. इतकंच नाही, तर काही तथाकथित विचारवंत आणि काही नेते हे सातत्याने माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करायचे. त्यांच्या टीकेचं उत्तर आम्ही कृतीतून दिलंय," असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकाकारांना लगावला.

'ओबीसी आरक्षणाबद्दल सरकार गंभीर नव्हतं'

"पूर्वीच्या सरकारने या गोष्टी वेळीच केल्या असत्या, तर १३ डिसेंबर २०१९ नंतर चार महिन्यात कदाचित २०२० मध्येच आपल्याला ओबीसी आरक्षण पूर्ण मिळालं असतं किंवा गेलच नसतं. आरक्षण स्थगितच झालं नसतं. पण, त्यावेळी राज्यकर्ते केवळ केंद्राकडे बोट दाखवत होते. जुन्या सरकारने काहीच केलं नाही, असं म्हणणार नाही. त्याठिकाणी काही नेते प्रामाणिकपणे काम करत होते, पण सरकारला गांभीर्य नव्हतं. त्यामुळे ही परिस्थिती होती," असं सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालिन ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in