OBC Issue : ‘ही राष्ट्रवादीची नौटंकी’, चंद्रशेखर बावनकुळे का संतापले?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे ते पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बावनकुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, “राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ओबीसी समाजाची निवडणुकीपूर्वी आठवण आली आहे. राष्ट्रवादीचे चिंतन शिबिर ही केवळ नौंटकी असून 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी खोटे प्रेम उतू येत आहे.”

हेही वाचा >> 2024 लोकसभा निवडणूक: BJP-शिंदेंसाठी धोक्याची घंटा, मविआ मारणार मोठी मुसंडी?

“भाजपाने देशाच्या इतिहासात नरेंद्र मोदीजी यांना पंतप्रधान करून प्रथमच ओबीसी समाजाला न्याय दिला. त्यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला संवैधानिक दर्जा प्रदान केला. केंद्रात ओबीसी समाजाचे 27 मंत्री आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करून राज्यातील ओबीसींना न्याय दिला. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर इम्पेरिकल डेटाचे नियोजन करून ओबीसींना न्याय मिळवून दिला”, असं बावनकुळे म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस ढोंग करतेय, बावनकुळेंचं टीकास्त्र

“महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसींना न्याय मिळू शकत नाही, या कारणावरून तत्कालीन ओबीसी आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार आले तेव्हा पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इम्पिरिकल डेटासाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आता ढोंग करत आहे. भाजपवर खोटे आरोप करत आहेत”, असा पलटवार बावनकुळे यांननी केला.

ओबीसींसाठी काम करणारा खरा पक्ष भाजपाच

बावनकुळे असंही म्हणाले, “भाजपाने जिल्हा परिषद, आमदार, मंत्री, पालकमंत्री यासारखी पदे दिली, त्यावेळी अन्याय झाला नाही का? त्यानंतर पक्षाने मला महासचिव व आता प्रदेशाचे अध्यक्ष केले. भाजपाने माझ्यावर किंवा ओबीसींवर कधीही अन्याय केला नाही. याउलट, मविआ सरकारने महाज्योतीचे पैसे थांबविले, इम्पेरिकल डेटासाठी निधी नाकारला, हा ओबीसींवर अन्याय नाही का? ओबीसींसाठी काम करणारा खरा पक्ष भाजपाच आहे”, अशी भूमिका बावनकुळेंनी मांडली.

हेही वाचा >> Maharashtra politics : भाजपचा पुन्हा ‘माधव’ फॉर्म्युला, रणनीती ठरली!

ओबीसी जनगणनेची संविधानात तरतूद नाही

“ओबीसींची जनगणना करण्याची तरतूद संविधानात नाही, बिहारमध्ये ओबीसींची जनगणना करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने असे करता येणार नाही असा निर्णय दिला. त्यासाठी संविधानात सुधारणा करावी लागणार आहे. युपीए सरकारच्या काळात जात निहाय जनगणना करण्यात केवळ महाराष्ट्रात लाखो चुका झाल्या होत्या”, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.