NCP चे अध्यक्ष शरद पवार की, अजित पवार? पक्षाची घटना, नियम काय सांगतात?

हर्षदा परब

ADVERTISEMENT

The legal struggle of the NCP party in the legislature and the Election Commission has now begun.
The legal struggle of the NCP party in the legislature and the Election Commission has now begun.
social share
google news

CP Sharad Pawar vs ajit Pawar : राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह घड्याळ कुणाकडे जाणार? अपात्रतेची कारवाई कुठल्या गटातील नेत्यांवर होणार याबाबत आता चर्चा होत असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेत नेमकं काय म्हटलंय हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेत पक्षाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या घटनेत बदल केव्हा केला हे समजून घेऊयात.

अजित पवार गटाने अत्यंत सावधपणे पावलं उचलत शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत लढाईतल्या अनुभवांवरुन अजित पवार गटाने अत्यंत सावध पावलं उचलल्याचं त्यांचे नेते सांगताहेत. पण आता याच अनुषंगाने शरद पवारांनी आधीच पावलं उचलली होती का? हेही समजून घेणार आहोत.

अजित दादा गटातले नेते शरद पवारांना त्यांचा नेता म्हणत होते. त्यांची ही भूमिका 4 जुलैपर्यंत होती. मात्र दोन्ही पक्षांच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या दिवशी म्हणजे 5 जुलै रोजी अजित पवार गटाने अजिदादांना राष्ट्रीय अध्यक्ष केल्याचं उघड केलं. महत्त्वाचं म्हणजे 30 जूनलाच यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. पण हे सगळं झालं 5 जुलैला. निवडणूक आयोगात शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या कॅव्हेटच्या दुसऱ्या दिवशी.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

वाचा >> अजित पवारांच्या बंडामुळे सुप्रिया सुळेंचं वाढलं टेन्शन, ‘हे’ असेल मोठं आव्हान

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विधिमंडळातला आणि निवडणूक आयोगातला कायदेशीर संघर्ष आता सुरू झाला आहे. या दोन्ही संघर्षात विशेषतः केंद्रीय निवडणूक आयोगामधल्या संघर्षासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची घटना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याच्या आधारेच पुढे निर्णय घेतला जाणं अपेक्षित आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेत काय?

प्रत्येक 3 वर्षांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नव्या अध्यक्षाची निवड होते २ मेला राजीनामा देण्याआधी साधारण ८ महिन्यांपूर्वीच शरद पवारांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. 2 मे ला दिलेल्या राजीनाम्यानंतर शरद पवारांनी आपला ५ मे ला राजीनामा मागे घेतला. त्याला साधारण दोन महिने झाले आहेत. हे सांगण्याचं कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेत!

ADVERTISEMENT

राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षात प्रत्येकी 3 वर्षांनंतर नव्या अध्यक्षाची निवड होतं असते. अध्यक्षांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिला, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि केंद्रीय निवडणूक समिती पुढचे निर्णय घेते. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि केंद्रीय निवडणूक समिती निवडणूक घ्यायची की नाही, याबाबत चर्चा करेल असं राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना सांगते.

ADVERTISEMENT

वाचा >> ‘धनंजय मुंडेंना तेव्हा मीच सांगितलेलं भाजप सोडू नका…’, अजित पवार का होतायेत ट्रोल?

या दोन्ही समितीला राष्ट्रीय अधिवेशन न बोलवता परस्पर चर्चा करून निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. दोन्ही समितीमध्ये अध्यक्ष निवडण्याबाबत चर्चा झाली तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तात्काळ बैठक बोलवली जाईल. राष्ट्रीय कार्यकारणीतील सदस्य विशिष्ट परिस्थितीत राष्ट्रीय अधिवेशन न बोलवता एकमुखी निर्णय घेऊ शकतात. कमिटीला तसा अधिकार देण्यात आला आहे. समिती शिफारस करेल त्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. राष्ट्रीय अधिवेशन होईपर्यंत समिती प्रभारी अध्यक्षदेखील नेमू शकते.

राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडल्यानंतर अध्यक्षपदाची घोषणा अधिवेशनात केली जाईल. राष्ट्रीय कार्यकारणी समितीला विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्यास केवळ पक्ष हितासाठी प्रभारी अध्यक्ष न नेमता थेट अध्यक्ष नेमण्याची तरतूद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेत करण्यात आली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील 8 जुलै 2022 ला दिलेल्या पक्षाच्या घटनेनुसार

-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अध्यक्षाची निवड ही निवडणूक प्रक्रियेनुसार होते.
-कुणी दहा सदस्य मिळून अध्यक्ष पदासाठी नाव सुचवू शकतात.
-अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत नाव सुचवलेल्यांपैकी कोणीही आपलं नाव ७ दिवसांच्या आत मागे घेऊन शकतं.
-जर एकमेव नाव उरलं अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या यादीत तर मग त्या व्यक्तिला पक्षाचं अध्यक्ष म्हणून घोषित केलं जातं.
-एकापेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर मग निवडणुकी प्रक्रियेव्दारे अध्यक्षाची निवड करण्यात येते.
-स्टेट कमिट्यांमार्फत बॅलेट बॉक्स ठेवले जाते. व्होटिंग पेपरवर हे मतदान होतं.
-रिटर्निंग ऑफिसरव्दारे मत मोजणी केली जाते. जर एखाद्या व्यक्तिला ५० टक्केपेक्षा जास्त पहिल्या पसंतीची मतं असतील तर तो पक्षाचा अध्यक्ष होतो. मग पसंती क्रमात ज्याच्या पारड्यात जास्त मतं पडतात त्याची निवड पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून केली जाते.
-आपत्कालीन परिस्थितीत (म्हणजे विद्यमान अध्यक्षाचा मृत्यू किंवा मग राजीनामा अशा परिस्थितीत) सर्वात ज्येष्ठ असलेला सेक्रेटरी अध्यक्षाचं काम करेले असं पक्षाच्या राज्यघटनेत म्हटलं. नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीपर्यंत त्याच्यावर अध्यक्षपदाच्या कामांची जबाबदारी असेल.
-पक्षाच्या घटनेनुसार वर्किंग कमिटीला पक्षाचे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

वर्किंग कमिटीमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष, संसदेमधले पक्षाचे नेते आणि 23 बाकी सदस्यांचा समावेश होतो. या 23 मधील 12 सदस्य हे नॅशनल कमिटीकडून नेमले जातात तर बाकींची नियुक्ती ही पक्षाच्या अध्यक्षांकडून होते.

आता शरद पवारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या १० सदस्यांच्या समितीच्या निर्णयानंतर पवारांनी राजीनामा मागे घेतला. तेव्हा त्यांचं अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार आहे. मात्र अजित पवारांची ३० जूनला राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झालेली नियुक्ती कशी करण्यात आली हा प्रश्न अद्याप समोर आलेला नाही. ती प्रक्रिया घटनेनुसार झाली आहे की नाही यावरुनच अजितदादांची झालेली राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती पात्र किंवा अपात्र ठरु शकेल.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या घटनेमध्ये बदल केले होते. सेनेत झालेल्या बंडानंतर पवारांकडून तातडीने खबरदारी घेण्यात आली होती, अशी माहिती समोर आली.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये केलेल्या या बदलांमध्ये पक्षासंदर्भातील सर्व महत्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय समितीला आहे. राज्य पातळीवरील नेते यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असं कलम पक्षाच्या घटनेत जोडण्यात आलं होतं. असे काही बदल करायचे असतील तर त्यासाठी पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीची बैठक बोलवावी लागते आणि सर्व सदस्यांना एक महिना आधी नोटीस देणं देखील बंधनकारक करण्यात आलं होतं.

वाचा >> NCP: अजितदादांचं बंड, पवारांसोबत सावली सारखे राहणाऱ्या रोहित पवारांची स्फोटक मुलाखत जशीच्या तशी!

तर अगदी सुरुवातीला मी ज्याचा उल्लेख केला होता. ते म्हणजे अजित पवार गटाने शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत लढाईतल्या अनुभवांवरुन अत्यंत सावध पावलं उचलल्याचं त्यांचे नेते सांगताहेत. पण आता याच अनुषंगाने शरद पवारांनी आधीच पावलं उचलून पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल केले आहेत? महत्त्वाचं म्हणजे या घटनेच्या साधारण आठवड्याभरापूर्वी शरद पवारांनी दिल्लीत वर्किंग कमिटीची एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीआधी दिल्लीत लागलेल्या पोस्टर्सवर अजित पवारांचा फोटो कुठेच दिसला नव्हता. म्हणजे शरद पवारांनीही आधीच सूत्र हलवायला सुरुवात केली होती का? या प्रश्नाचं उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या सुनावणीवेळी मिळू शकतं.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT