Lok Sabha Election : मोदी-शाहांचा आता यांच्यावर ‘डोळा’! काय आहे स्ट्रॅटजी?

HAM: जीतन राम मांझी

बिहारमध्ये 23 जून रोजी विरोधी पक्षांची एक बैठक आहे, परंतु त्याआधी नितीश कुमार यांना त्यांचा मित्रपक्ष हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा सेक्युलरने (एचएएम) धक्का दिला. या पक्षाचे संस्थापक बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि नितीश यांचे मित्र जीतन राम मांझी आहेत. मांझी यांचा मुलगा संतोष समून बिहारच्या महाआघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री होता, पण 13 जून रोजी त्यांनी नितीश मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. नितीश यांनी मांझी यांना विरोधी पक्षांच्या बैठकीत येण्याचे निमंत्रण दिले नव्हते, त्यामुळे ते नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मांझी यांनी अमित शाहा यांची घेतली भेट

मांझी आता महाआघाडीबाहेर पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळेच ते भाजपसोबत जाऊ शकतात या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी मांझी यांनी दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ते 2024 पूर्वी एनडीएमध्ये परत येऊ शकतात अशी चर्चा सुरू झाली. तेव्हा त्यांनी नितीश कुमार यांच्यासोबतच राहणार असल्याचे सांगितले होते. यानंतर त्यांनी नितीश कुमार यांची भेट घेऊन लोकसभेच्या 5 जागांवर निवडणूक लढवण्याची मागणी केली. त्यानंतर 13 जून रोजी त्यांच्या मुलाने नितीश मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. अशा स्थितीत महाआघाडीपासून फारकत घेतलेल्या मांझी यांचा एनडीएमध्ये समावेश करण्याची संधी भाजप सोडणार नाही, अशी शक्यता आहे.

दलित व्होट बँकेवर चांगली पकड

जीतनराम मांझी दलित समुदायात राजकारण करतात आणि बिहारमध्ये सुमारे 16 टक्के दलित मतदार आहेत. बिहारमध्ये लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ३६ जागा दलित समाजासाठी राखीव आहेत. बिहारच्या दलित नेत्यांमध्ये जीतन राम मांझी हे एक प्रमुख नाव आहे.

HAM ची सद्यस्थिती काय?

जीतनराम मांझी यांच्या राजकीय ताकदीबद्दल बोलायचं झालं, तर 2020 च्या विधानसभा निवडणूक निकालावर नजर टाकावी लागेल. HAM ने सात जागांवर निवडणूक लढवली होती, त्यापैकी 4 जागा जिंकल्या होत्या. या जागांवर त्यांना 32.28 टक्के मते मिळाली होती, तर 2015 च्या निवडणुकीत मांझी यांनी 21 जागांवर निवडणूक लढवली होती, पण त्यांना एक जागा जिंकता आली होती. त्यानंतर त्यांना 26.90 टक्के मते मिळाली. मात्र, लोकसभेत त्यांचा एकही खासदार नाही.

लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास): चिराग पासवान

लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान हे बिहारमधील एक प्रमुख युवा चेहरा आहेत. वडील रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर लोक जनशक्ती पक्षात फूट पडली होती. त्यानंतर त्यांनी एनडीएशी संबंध तोडले. एप्रिलमध्ये झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांनी बिहारमधील लोकसभा आणि विधानसभेच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा >> CM एकनाथ शिंदेंनी खुणावलं… देवेंद्र फडणवीसांनी तिथेच दिला नकार, नेमकं काय घडलं?

2020 च्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी असाच प्रयोग केला होता. भाजप वगळता सर्व पक्षांच्या उमेदवारांसमोर त्यांनी आपले उमेदवार उभे केले. त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही, पण त्यांच्या प्रयोगामुळे जेडीयूला चांगलाच फटका बसला होता. त्यानंतर नितीश कुमार यांनीही भाजपला चिराग पासवानच्या माध्यमातून जेडीयूला कमकुवत करायचे आहे, असा आरोप केला होता.

चिरागला हवीये मदत

सध्या ते लोकसभेत लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) एकमेव खासदार आहेत. बिहारमध्ये त्यांचा एकही आमदार नसला तरी पक्षाचा दर्जा वाढवण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील आहेत. नागालँड विधानसभा निवडणुकीत, त्यांनी 15 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले, त्यापैकी त्यांनी दोन जागा जिंकल्या आणि उर्वरित 8 जागांवर त्यांचा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. नागालँडमध्ये त्यांच्या पक्षाला एकूण मतांपैकी सुमारे 8.65 टक्के मतांसह स्टेट पार्टीचा दर्जा मिळाला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत ते केंद्र आणि राज्यातही एकाकी पडले आहेत. त्यांना स्वतःला मजबूत करण्यासाठी आधाराची गरज आहे. अशा स्थितीत ते पुन्हा एनडीएमध्ये परत येऊ शकतात, असे मानले जात आहे. भाजपही अशी संधी शोधत आहे, जेणेकरून बिहारमध्ये नितीश यांनी बांधलेली दलित व्होटबँक तोडता येईल.

6 टक्के मतदानावर पकड

गेल्या वर्षी जानेवारी 2022 मध्ये भारतीय सबलॉग पक्षाने स्वतःला त्यांच्या पक्षात विलीन केले. बिहारमधील 16 टक्के दलित व्होटबँकेपैकी 6 टक्क्यांवर चिराग पासवान यांच्या पक्षाची मक्तेदारी असल्याचे मानले जाते. वास्तविक ही पासवान समाजाची व्होट बँक आहे.

सुभाष : ओमप्रकाश राजभर

यूपीमध्ये सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे (सुभासपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांचा मुलगा अरुण याच्या लग्नात एक नवे राजकीय चित्र समोर आले. तेव्हापासून असं म्हटलं जात आहे की भाजप सुभासपासोबत नवी राजकीय शक्यता शोधत आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जलसंपदा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, क्रीडा मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बलियाचे खासदार वीरेंद्र सिंह मस्त आणि इतर अनेक भाजप आमदार त्यांच्या मुलाला लग्नाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना शुभेच्छा संदेश पाठवला होता.

हेही वाचा >> सुनील राऊतांवर गंभीर आरोप! ठाकरे गटातील सुवर्णा कारंजे शिंदेंच्या सेनेत

गेल्या महिन्यात जेव्हा उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमेठीच्या दौऱ्यावर होते, तेव्हा त्यांना माध्यमांनी विचारले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप सुभाषसोबत युती करणार का, त्यावर ते म्हणाले, “वेळच सांगेल, पण ओमप्रकाश राजभर हे आमचे मित्रच आहेत. ते कुठेही असले तरी, ते दीर्घकाळ आमच्यासोबत होते. आमच्याबरोबर राहिलेले आहेत.”

राजभर यांनी 2017 मध्ये भाजपसोबत केली होती युती

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सुभासपाने भाजपसोबत युती करून निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर त्यांनी चार जागा काबीज केल्या होत्या. त्यांना योगी मंत्रिमंडळात मंत्रीही करण्यात आले. मात्र, नंतर त्यांची युती तुटली. यानंतर, 2022 मध्ये त्यांनी सपासोबत एकत्र निवडणूक लढवली आणि 4 जागा जिंकल्या. त्यानंतर सपासोबतचे नातेही तोडले. सध्याची परिस्थिती पाहता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप त्यांच्याशी युती करू शकते, असेच दिसत आहे.

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सुभासपा यांनी 8 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते. ज्यामध्ये ते चार जागा जिंकण्यात यशस्वी झाले होते. या जागांवर 34.14 टक्के मत मिळाली होती. त्यानंतर 2022 च्या निवडणुकीत राजभर यांनी 19 जागांवर निवडणूक लढवली. यामध्ये त्यांनी 6 जागा काबीज केल्या. या जागांवर त्यांना 29.77 टक्के मते मिळाली होती.

हेही वाचा >> रायगडमध्ये भाजपचे बेरजेचं राजकारण! सुनील तटकरेंविरुद्ध पाटलांना ‘ताकद’?

मात्र, सुभासपाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. 2014 मध्ये पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत नशीब आजमावले होते. राजभर यांनी 13 उमेदवार उभे केले होते, पण त्या सर्वांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. त्यांना एकूण 1,18,947 मते मिळाली होती.

पूर्वांचलमधील अत्यंत मागासलेल्या जातींवर पकड

ओपी राजभर हे अत्यंत मागासलेल्या लोकांचे राजकारण करतात. ते स्वत:ला पूर्वांचलच्या राजकारणाचे सूत्रधार मानतात. यूपीमध्ये 17 अत्यंत मागास जाती आहेत. त्यांची लोकसंख्या 13.38 टक्क्यांहून अधिक आहे. दुसरीकडे, राजभर समाजाची लोकसंख्या सुमारे 1.32 टक्के आहे. यूपीमध्ये, पूर्वांचलच्या 10 जिल्ह्यांतून 13 खासदार लोकसभेत जातात. तर पूर्वांचलमध्ये विधानसभेच्या 164 जागा आहेत.

जेडीएस : एचडी देवेगौडा

कर्नाटक हा भाजपचा एकमेव दक्षिणेकडील बालेकिल्ला असलेल्या भाजपच्या हातून हिसकावून घेतला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे भाजपने दक्षिणेत आपले नवे मित्र शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपच्या या कवायतीत ते पक्ष पहिल्या प्राधान्यात आहेत, जे आधी एनडीएसोबत होते. या पक्षांमध्ये जेडीएसच्या नावाचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप या पक्षाशी युती करू शकते, असे मानले जात आहे.

जेडीएसने मागितल्या आहेत 4 जागा

गेल्या महिन्यात सूत्रांच्या हवाल्याने एक वृत्त समोर आले होते की, कर्नाटकातच भाजप आणि जेडीएस यांच्यातील युतीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी जेडीएसने भाजपकडे चार जागांची मागणी केली आहे.

देवेगौडा यांनी दिले आहेत युतीचे संकेत

भाजपसोबतच्या युतीच्या प्रश्नावर देवेगौडा म्हणाले होते की, देशात असा कोणताही पक्ष नाही, ज्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाजपशी संबंध नाही. मात्र, एचडी कुमारस्वामी यांनी भाजपसोबत युतीचे वृत्त फेटाळले होते. जेडीएसचा सध्या एकच खासदार आहे.

वोक्कलिगा समाजावर मजबूत पकड

एचडी देवेगौडा हे वोक्कलिगा समाजातून आहेत, त्यामुळे हा समाज त्यांची कोअर व्होट बँक मानला जातो. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या सुमारे 12 टक्के आहे.

ही जेडीएसची सद्यस्थिती काय?

यावेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या 19 उमेदवारांनाच विजय मिळवता आला. जेडीएसने मागील निवडणुकीत 37 जागा जिंकल्या होत्या. त्याचबरोबर भाजपच्या जागाही 104 वरून 66 वर आल्या आहेत. अशा स्थितीत कर्नाटकातील लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करायची असेल, तर दोन्ही पक्षांना एकमेकांची गरज भासणार आहे, असेही राज्यात बोललं जात आहे.

TDP : चंद्राबाबू नायडू

दक्षिणेत भाजपचा जुने मित्र चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरही डोळा आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये युती होण्याची शक्यता आहे. तसे पाहता या वर्षी झालेल्या पोर्ट ब्लेअरच्या नगरपरिषद निवडणुकीत त्याचा पाया रचला गेला आहे. याठिकाणी दोन्ही पक्षांनी युती करून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. यानंतर पीएम मोदींनीही मे महिन्यात मन की बात कार्यक्रमात एनटी रामाराव यांच्या जयंतीनिमित्त टीडीपीशी मैत्रीचे संकेत दिले होते. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची अटकळ आणखी वाढली. आता या महिन्याच्या सुरुवातीला टीडीपी अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. लोकसभा निवडणुकीतील युतीबाबत तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.

तेलंगणा निवडणुकीपूर्वी युती होण्याची शक्यता

तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि टीडीपीच्या युतीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे, असं सांगितले जात आहे. भाजप आणि टीडीपी केवळ आंध्र प्रदेशातच नव्हे तर तेलंगणा विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकाही युतीत लढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या वर्षी तेलंगणात विधानसभेच्या आणि पुढच्या वर्षी आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची होती.

2014 मध्ये एनडीएसोबत टीडीपी

दोघांचे एकत्र येणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. वास्तविक टीडीपी 2014 मध्ये एनडीएचा भाग होता परंतु आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या संघर्षानंतर टीडीपीने 2018 मध्ये एनडीएशी संबंध तोडले. याचा परिणाम असा झाला की आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत टीडीपीला 23 आणि लोकसभेच्या तीन जागा मिळाल्या, तर भाजपच्या खात्यात एकही जागा आली नाही. तर तेलंगणात टीडीपीचे फक्त दोन आमदार आणि भाजपचा एक आमदार विजय मिळवू शकला.

टीडीपीची सध्याची ही आहे स्थिती

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने टीडीपी व्यतिरिक्त इतर पक्षांसोबत युती करून निवडणूक लढवली, परंतु त्यांना फक्त एक जागा जिंकता आली. त्यांना 5.53 टक्के मते मिळाली. तर टीडीपीला 23 जागा मिळाल्या होत्या आणि 39.17 टक्के मते मिळाली होती. त्याचप्रमाणे, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत टीडीपीला तीन जागा मिळाल्या आणि 39.59 टक्के मते मिळाली होती. दुसरीकडे भाजपला एक टक्क्यापेक्षा कमी मते मिळाली. अशी स्थिती असल्याने भाजपला आपली राजकीय सत्ता परत मिळवण्यासाठी टीडीपीची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त टीडीपीला भाजपची गरज आहे हे स्पष्ट आहे. कारण 2019 मध्ये सत्ता गमावल्यापासून नायडू गमावलेली जागा परत मिळवण्यासाठी सतत राज्याचे पिंजून काढताना दिसत आहे.