Navneet Rana यांना महाराष्ट्र सरकारचा 'सुप्रीम' झटका, निवडणुकीआधी वाढल्या अडचणी?
Navneet Rana: ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खासदार नवनीत राणा यांना मोठा झटका बसला आहे. कारण त्यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रकरणाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने जो युक्तिवाद केला आहे त्यामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढला आहेत.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
नवनीत राणांना बसणार मोठा धक्का?
जात प्रमाणपत्रामुळे नवनीत राणा अडचणीत
राज्य सरकारचा जोरदार युक्तिवाद
Navneet Rana Caste Certificate: अमरावती: अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ च्या निवडणुकीत नवनीत राणा या विजयी झाल्या होत्या. अमरावतीची जागा अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातून विजयी झालेल्या नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र मुंबई हायकोर्टानं २०२१ मध्ये रद्द ठरवलं होतं. राणा यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. (maharashtra government supreme blow to amravati mp navneet rana increased problems before lok sabha election 2024)
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर कोर्टानं निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं देखील या प्रकरणात बाजू मांडण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात नवनीत राणा यांना दिलासा मिळणार की, धक्का बसणार याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, "अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना शीख चांभार कागदपत्रांच्या आधारे मोची जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, कारण ते भारतीय संविधानाशी विसंगत आहे, अशी भूमिका मांडली.
महाराष्ट्र सरकार म्हणाले, 'ते मोची वेगळे'
महाराष्ट्र सरकारचे वकील शदान फरासत कोर्टात म्हणाले, "पंजाबमधील कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात जातप्रमाणपत्र कसं देता येईल. असा कोणताही मार्ग नाहीये. पंजाबमध्ये मी अमुक जातीचा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरच्या आधारे मला जात प्रमाणपत्र द्या, असं म्हणू शकत नाही. महाराष्ट्रातील मोची आणि पंजाबमधील मोची हे वेगळे आहेत, असा युक्तिवाद वकील फरासत यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर केला.
हे वाचलं का?
