Caste Based Census : मंडल विरुद्ध कमंडल; लोकसभा 2024 ची लढाई अशी बदलणार
पीएम मोदींच्या नेतृत्वाच्या मदतीने ओबीसी मतदारांना एकत्र ठेवण्यात भाजप यशस्वी होईल की विरोधी पक्ष त्यांच्या हेतूमध्ये यशस्वी होतील? ही बाब पाहण्यासारखी असेल.
ADVERTISEMENT
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील जात सर्वेक्षणावरील बंदी उठवली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहार सरकारही सक्रिय झाले आहे. बिहार सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्राधान्याने जातीचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. जात सर्वेक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर 2024 ची लढाई पूर्णपणे बदलू शकते. (After getting the green signal for the caste survey, the vote bank politics may change)
बदलू शकते मतांचे गणित
जात सर्वेक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर व्होटबँकेचं राजकारण बदलू शकते. जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन आणि विरोध करण्यामागे वेगळे राजकीय समीकरणे आहेत. पीएम मोदींच्या चेहऱ्याच्या मदतीने ओबीसी मतांवर भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) पकड मजबूत झाली आहे. सर्वेक्षणाशी संबंधित आकडेवारीनुसार, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत जिथे भाजपला सुमारे 22 टक्के ओबीसी मते मिळाली होती, ती 2019 च्या निवडणुकीत 44 टक्क्यांवर पोहोचली.
ओबीसी मतांवर भाजपची पकड मजबूत झाल्याचा परिणाम असा झाला की बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (RJD), नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड (JDU) यांसारखे पक्ष कमजोर होत गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे (SP) मैदानही कमकुवत झाले असतानाच ओडिशातील सत्ताधारी बिजू जनता दल (BJD)ही घाबरू लागले आहे. हेच कारण आहे की ज्या पक्षांची मदार ओबीसी आहे ते सर्व पक्ष आपापल्या राज्यात जात जनगणनेची मागणी करत आहेत.
कमंडल विरुद्ध मंडलची लढाई
जात सर्वेक्षणाकडे कमंडल आणि मंडल यांच्यातील लढाई म्हणूनही पाहिले जात आहे. ओबीसी व्होटबँकेमध्ये भाजपची पकड मजबूत होत असताना 2024 च्या निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी जानेवारी महिन्यात राम मंदिराचे उद्घाटनही होणार आहे.
हे वाचलं का?
