Caste Based Census : मंडल विरुद्ध कमंडल; लोकसभा 2024 ची लढाई अशी बदलणार

बदलू शकते मतांचे गणित

जात सर्वेक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर व्होटबँकेचं राजकारण बदलू शकते. जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन आणि विरोध करण्यामागे वेगळे राजकीय समीकरणे आहेत. पीएम मोदींच्या चेहऱ्याच्या मदतीने ओबीसी मतांवर भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) पकड मजबूत झाली आहे. सर्वेक्षणाशी संबंधित आकडेवारीनुसार, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत जिथे भाजपला सुमारे 22 टक्के ओबीसी मते मिळाली होती, ती 2019 च्या निवडणुकीत 44 टक्क्यांवर पोहोचली.

ओबीसी मतांवर भाजपची पकड मजबूत झाल्याचा परिणाम असा झाला की बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (RJD), नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड (JDU) यांसारखे पक्ष कमजोर होत गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे (SP) मैदानही कमकुवत झाले असतानाच ओडिशातील सत्ताधारी बिजू जनता दल (BJD)ही घाबरू लागले आहे. हेच कारण आहे की ज्या पक्षांची मदार ओबीसी आहे ते सर्व पक्ष आपापल्या राज्यात जात जनगणनेची मागणी करत आहेत.

कमंडल विरुद्ध मंडलची लढाई

जात सर्वेक्षणाकडे कमंडल आणि मंडल यांच्यातील लढाई म्हणूनही पाहिले जात आहे. ओबीसी व्होटबँकेमध्ये भाजपची पकड मजबूत होत असताना 2024 च्या निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी जानेवारी महिन्यात राम मंदिराचे उद्घाटनही होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनीही समान नागरी संहितेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 2024 च्या निवडणुकीत राममंदिराच्या उभारणीला यश मिळवून देण्याबरोबरच UCCच्या मुद्द्यावर भाजप हिंदू मतांची जमवाजमव करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे हे सर्व स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत.

वाचा >> नितीन देसाईंनी ND स्टुडिओमध्येच का संपवलं आयुष्य, ‘ते’ प्रकरण काय?

राजकीय विश्लेषक अमिताभ तिवारी म्हणाले की, “हिंदू अस्मितेवर मतदारांना एकत्र आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. हे भान ठेवून बिहारच्या सत्ताधारी पक्षांनी लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेत पंतप्रधान व्हीपी सिंह यांनी ज्या पद्धतीने ओबीसी कार्ड खेळले होते. त्यानंतर व्हीपी सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला होता.

हिंदू व्होट बँक तोडण्याचा प्रयत्न

अवघड समजल्या जाणाऱ्या सामाजिक समीकरणासह भाजपने नवी व्होट बँक तयार केली आहे, ती हिंदू व्होट बँक. भाजपला एकेकाळी ब्राह्मण आणि बनियांचा पक्ष म्हटले जायचे. पण आज भाजपने प्रत्येक जाती आणि वर्गात स्वतःला मजबूत केले आहे. बिहारबद्दल बोलायचे झाले, तर विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी नितीशकुमारांशिवाय तितकी प्रभावी ठरली नसती, पण लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी वेगळी आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीयू वेगळे झाल्यानंतर भाजपा एलजेपी, आरएलएसपी सारख्या पक्षांसोबत युती करून रिंगणात उतरली आणि सुमारे 30 टक्के मतांसह 22 जागा जिंकल्या. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव या अनुभवी जोडीला याची जाणीव आहे की, नरेंद्र मोदी यांच्या उंचीचा ओबीसी नेता कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नाही. भाजपचा पराभव करायचा असेल, तर बिगर यादव, बिगर कुर्मी ओबीसी व्होटबँकेत पंतप्रधान मोदींच्या चेहऱ्यावर भाजपशी एकजूट होणे गरजेचे आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर लालू प्रसाद यादव काय म्हणाले?

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव म्हणाले की, “या सर्वेक्षणातून प्रत्येक जातीतील गरिबांची आर्थिक स्थिती समोर येईल. त्याआधारे योजना तयार करताना सरकारचे सहकार्य मिळेल.” बिहार सरकारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे वर्णन नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.

वाचा >> NCP : शरद पवारांना बघून अजित पवारांनी वाटच बदलली; कार्यक्रमात काय घडलं?

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह म्हणाले की, “राष्ट्रीय स्तरावर जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवर हा शिक्कामोर्तब आहे.” जेडीयूचेच नेते आणि बिहार सरकारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला नितीश कुमार सरकारच्या धोरणांचा विजय म्हटले आहे. हा निर्णय गरिबांच्या बाजूने असल्याचे ते म्हणाले.

भाजपची प्रतिक्रिया काय आहे?

“पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे”, असे विधान बिहार भाजपने केले आहे. “बिहारमधील जात सर्वेक्षणाला आम्ही पाठिंबा दिला होता, पण प्रश्न असा आहे की, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था कशी सुधारेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा कसा घालणार? सरकारचा हेतू योग्य असेल तर अहवाल सार्वजनिक करून गरिबांसाठी धोरणे आखली पाहिजेत. जात सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा महाआघाडी सरकारचा मानस आहे”, अशी भूमिका भाजपने मांडली.

भाजप जात सर्वेक्षणाच्या विरोधात का?

जात सर्वेक्षणाच्या मागणी मागील रणनीती जातीय अस्मितेला धार देण्याचीच आहे, असा सूर काही राजकीय पक्षांतून उमटत आहे. जात सर्वेक्षणानंतर आरजेडी आणि जेडीयू ते रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. त्याचवेळी बिहारबाहेरचे सपा, बीजेडी सारखे पक्षही हा मुद्दा गाजवण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाहीत. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ असा नारा आरजेडी वारंवार देत आहे. याबाबत आता भाजपच्या विरोधात नरेटिव उभे करण्याचा या पक्षांचा प्रयत्न असेल.

वाचा >> ‘पंकजाताईंना कोणीही संपवत नाहीए’, धनंजय मुंडेंनी फडणवीसांना घातलं पाठिशी?

लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व आव्हानांचा सामना करताना पंतप्रधान मोदींच्या चेहऱ्याआडून प्रत्येक जाती-समूहात एक जनाधार निर्माण करण्यात भाजपला मिळालेले यश जातीच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे दुखावले जावे, असे भाजपला वाटत नाही. जर आरजेडी आणि जेडीयू सारख्या पक्षांना ओबीसी मतांवर भाजपची पकड कमी करण्यात यश आले तर 2024 च्या निवडणुकीसाठी भाजपचा मार्ग कठीण होऊ शकतो.

जात सर्वेक्षणातून नितीश कुमारांचे स्थान होणार मजबूत?

अनेक पक्ष जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत, पण जात सर्वेक्षण सुरू करण्याचा उपक्रम सर्वप्रथम बिहारमध्ये झाला. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर नितीश कुमार यांचे स्थान मजबूत होईल. वारंवार राजकी मित्र बदलल्यामुळे नितीश यांची प्रतिमा अस्थिर नेते अशी झाली होती. अशा स्थितीत मुंबईतील विरोधी आघाडीच्या तिसऱ्या बैठकीपूर्वी जात सर्वेक्षण सुरू करण्याचा पाटणा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नितीशकुमारांसाठी संजीवनी ठरू शकतो.

वाचा >> Raj Thackeray : ‘हे नितीन गडकरींचं अपयश, महाराष्ट्राचं दुर्दैव’, राज ठाकरे का भडकले?

खुद्द नितीश कुमार हे देखील ओबीसीमधून येतात. अशा स्थितीत आता ते जात जनगणनेच्या मागणीवरून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी जानेवारी महिन्यात जात सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली होती. सर्वेक्षणाचे निम्म्याहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर सरकार हिवाळी अधिवेशनात हा पाहणी अहवाल विधानसभेत मांडू शकते.

सर्वेक्षण अहवाल उमेदवार निवडीचा आधार ठरेल का?

बिहारचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय समालोचक अभय मोहन झा म्हणाले की, “जात सर्वेक्षण हे राजकीय फायद्यासाठी उचललेले पाऊल आहे.” ते म्हणाले की, “सोशल मीडियाच्या जमान्यात या निर्णयामुळे राजकीय टिंडरबॉक्स वाढण्याचा धोका जास्त आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए असो वा महाआघाडी, दोन्ही बाजूचे उमेदवार निवडीसाठी सर्वेक्षण अहवालाचा आधार बनवतील.”

पीएम मोदींच्या नेतृत्वाच्या मदतीने ओबीसी मतदारांना एकत्र ठेवण्यात भाजप यशस्वी होईल की विरोधी पक्ष त्यांच्या हेतूमध्ये यशस्वी होतील? ही बाब पाहण्यासारखी असेल.