Maratha Morcha: मनोज जरांगे पाटलांची मनधरणी अपयशी, आरक्षणाची कोंडी कायम

मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडाळासोबत मुंबईत शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर आज दुपारी बंद लिफाफ्यातील जीआर अर्जुन खोतकर यांनी सरकारच्या वतीने मनोज जरांगे पाटलांकडे सूपूर्द केला. हा जीआर पाहिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी या बंद लिफाफ्यातील जीआरमध्ये काहीच दुरूस्त्या झाल्या नसल्याचे सांगितले. तसेच मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे तसा यात उल्लेख देखील नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांसमोर उघड केले. त्यामुळे सरकारने या दुरूस्त्या कराव्यात व आमरण उपोषण हे सुरुच राहणार असल्याची भूमिका  मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.

हे ही वाचा : G20 Summit 2023: कोण आहे ती चिमुकली, जिने अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षांचे केले स्वागत

लिफाफ्यात काय?

बंद लिफाफा वाचून झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्य़ा पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर मांडल्या. 7 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेल्या जीआरमधील दोन शब्दात (वंशावळच्या जागी सरसकट) बदल करून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत, ही आमची पहिली मागणी होती. दुसरी मागणी, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा जीआर काढावा. तिसरी मागणी, 2004 ला एक जीआर काढला होता, आजपर्यंत या जीआरला 19 वर्ष झाली, पण मराठा कुणबी म्हणून त्या जीआरचा आम्हाला एकही फायदा झाला नाही. त्यामुळे 2004 च्या जीआरमध्ये दुरुस्त्या करून मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात यावी, असा जीआर काढावा, असे आमचे तीन महत्वाचे मुद्दे होते, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

चौथी मागणी म्हणजे, आमच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल झाले.,मार आम्ही खाल्ला.ते खोटे गुन्हे मागे घ्या, घेतो म्हणलेत, पण आतापर्यंत घेतले नाहीत. आतापर्यंत एकही प्रक्रिया झाली नाही. दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फची कारवाई करण्याची मागणी केली. आजपर्यंत बडतर्फची एकही कारवाई नाही, सक्तीच्या रजेवर पाठवलं, असे देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडून गोळ्या झाडल्या गेल्या ते अधिकारी मुंबईला शिष्टमंडाळासोबत फिरतात, म्हणजे ज्यांच्या चौकशा व्हायला पाहिजे ते आमच्यासमोर फिरतात. किमान 3 -4 जणांवर कारवाई झाली पाहिजे होती, ती झाली नाही. सक्तीच्या रजेवर सोडून.. ती काय कारवाई नाही, इतका भ्याड हल्ला झालेला असताना अशा माणसांना सक्तीच्या रजेवर पाठवायचे नसते, असे देखील जरांगे पाटील म्हणाले.

हे ही वाचा : Parineeti Chopra Raghav Chadha : …अन् सुरू झाली परिणीती-राघव चड्ढांची प्रेम कहाणी

एकूणच शिंदे सरकारने बंद लिफाफ्यात पाठवलेल्या जीआरमध्ये काहीच दुरूस्त्या झाल्या नाहीत, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे तसा यात उल्लेख नाही, असी माहिती आंदोलकांसमोर उघड केली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा दुरूस्तीची मागणी करत, आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली.