MLA Disqualification: ‘2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावे लागतील..’, कोर्टाने नार्वेकरांना झापलं!
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत कारवाई पूर्ण केली नाही तर आम्हाला दोन महिन्यांची वेळमर्यादा घालून द्यावा लागेल. अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना झापलं आहे.
ADVERTISEMENT
Supreme Court on MLA Disqualification Case: मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत कारवाई पूर्ण केली नाही तर आम्हाला दोन महिन्यांची वेळमर्यादा घालून द्यावा लागेल. अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhanajay Chandrachud) यांनी महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना सुनावलं आहे. सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी एक प्रकारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.(mla disqualification case cji dhananjaya chandrachud says we will be forced to issue premptory orders to set 2 month timeline of speaker doesnt take action)
राज्यातील सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं जातं याची नोंद घ्यावी असंही सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाची निकालाची अवहेलना करू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.
आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय हा मे महिन्यात आला होता. त्यावेळी कोर्टाने आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. मात्र, तेव्हा कोणतीही कालमर्यादा कोर्टाने घातली नव्हती. आता या सगळ्याला 5 महिने उलटले आहेत आणि तरीही आमदार अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळेच आता सुप्रीम कोर्ट हे संतापलं असून त्यांनी अत्यंत कडक शब्दात विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे.
हे ही वाचा>> MLA Disqualification : ‘वाटलं नव्हतं की हा दिवस येईल’, सुप्रिया सुळे काय बोलल्या?
कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना नेमकं का झापलं?
पाच महिने उलटून गेले आहेत आणि पाच महिन्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे आलेलं आहे. अनेकदा असं असं असतं की, निर्णय न घेणं हा पण एक निर्णय असतो त्यामुळे त्या स्थितीत आता सुप्रीम कोर्ट काही हस्तक्षेप करतंय का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे वाचलं का?
