मुस्लिमांना देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द, शासन निर्णयात नेमकं काय आहे? कधी देण्यात आलेलं आरक्षण?

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक कारणांमुळे घेण्यात आला आहे. वर्ष 2014 मध्ये अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजातील काही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर बॉम्बे उच्च न्यायालय यांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील या आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच हा अध्यादेश निर्धारित कालावधीत कायद्यात रूपांतरित करता आला नाही. परिणामी तो आपोआप निष्प्रभ ठरला.

SEBC चौकटीअंतर्गत राज्य सरकारने यापूर्वी स्पेशल बॅकवर्ड कॅटेगरी-ए (SBC-A) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला होता. या प्रवर्गाद्वारे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम घटकांना सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमधील थेट भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान 5 टक्के आरक्षण दिले जात होते. मात्र नव्या आदेशानुसार या प्रवर्गातील लाभ तात्काळ थांबवण्यात आले आहेत. तसेच मुस्लिम अर्जदारांना देण्यात येणारी जात प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया देखील स्थगित करण्यात आली आहे.

मुस्लिम आरक्षणाची ही तरतूद जुलै 2014 मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजांसाठी आरक्षण जाहीर केले होते. मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का सुमारे 73 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात मांडला होता.