NCP Crisis : अजित पवारांनी थोपटले दंड, शरद पवार ECI च्या कोर्टात, काय झालं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीवर पहिली सुनावणी घेतली. या सुनावणीसाठी शरद पवार हे स्वतः हजर होते. यावेळी अजित पवार गटाकडून युक्तिवाद करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दावा करण्यात आला.
ADVERTISEMENT
Election Commission Hearing on Ncp : राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी काका आणि पुतण्यामधील कायदेशीर लढाई सुरू झालीये. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यास सांगितले होते. शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी शरद पवार प्रत्यक्ष हजर झाले. शरद पवारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने समन्स बजावलेले होते.
ADVERTISEMENT
अजित पवार यांनी बंड केले. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ३८ आमदार फुटले. अजित पवार गट भाजपसोबत जाऊन युतीच्या सत्तेत सहभागी झाला. पण, त्यानंतर महाराष्ट्रात दुसऱ्या राजकीय लढाईची सुरूवात झाली. शिवसेनेतील फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वादही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला.
हेही वाचा >> Shiv Sena च्या युती-आघाडीचा काय आहे इतिहास, कसं वापरलंय धक्कातंत्र?
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर ४ वाजता सुनावणीला सुरूवात झाली. दोन्ही गटाचे वकील सुनावणीसाठी हजर होते. या सुनावणीसाठी शरद पवार प्रत्यक्ष हजर होते.
हे वाचलं का?
निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीत काय झालं, जाणून घेण्यासाठी व्हिडीओवर क्लिक करा
अजित पवार गटाचा दावा…
अजित पवार गटाने सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वीच एक ठराव केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अजित पवार यांची निवड करण्यात आली असल्यासंदर्भात हा ठराव होता. अजित पवार गटाने नंतर थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले आणि आमचा गट मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा दावा केला.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा >> Ajit Pawar: ‘मी 10 वीला नापास झालेलो..’, अर्थमंत्री अजितदादांचं नेमंक शिक्षण किती?
येथून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाली. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटानेही धाव घेतली. बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निकाल देऊ नये, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली. त्याचबरोबर शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणतीही फूट झालेली नसून, अजित पवारांसह ३९ आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाई केली असून, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT