No Confidence Motion : राहुल गांधी पुन्हा खासदार, PM मोदींचं टेन्शन वाढणार?
मणिपूर हिंसाचारावरून काँग्रेसने सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यातच आता राहुल गांधींची खासदारकी बहाल झाली. त्यामुळे लोकसभेत मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न होताना दिसेल.
ADVERTISEMENT

Rahul Gandhi latest news : सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यानंतर राहुल गांधी लोकसभेत परतले. लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधींची खासदारकी बहाल करण्यात आली. खासदारकी परत मिळताच राहुल गांधींनी लोकसभेत हजेरी देखील लावली. राहुल गांधींच्या स्वागतासाठी काँग्रेसबरोबरच ‘इंडिया’ आघाडीचे सगळे नेते हजर होते. राहुल गांधींनी पुन्हा लोकसभेत पाऊल ठेवलं आणि काही वेळातच काँग्रेसवर गंभीर आरोप करत सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह बंद पाडलं. पण, या सगळ्यात राहुल गांधींच्या लोकसभेत परतण्याने मोदींचं टेन्शन कसं वाढण्याची शक्यता आहे. ते कसं हेच समजून घेऊयात…
पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यानंतर विरोधकांनी मणिपूरच्या प्रश्नावरुन रान उठवलं. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत निवेदन करावं, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मोदींनी मणिपूरबाबत एक प्रतिक्रिया दिली होती, त्यापलीकडे अद्याप कुठलंही निवेदन आलेलं नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर मोदी काय बोलतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राहुल गांधींची खासदार प्रकरण
दरम्यान, राहुल गांधींनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. हीच शिक्षा गुजरात हायकोर्टाने कायम ठेवली. नियमाप्रमाणे दोन किंवी त्यापेक्षा अधिक वर्षाची शिक्षा झाल्यास त्या सदस्याचं सदस्यत्व रद्द होतं. राहुल गांधींचंही तेच झालं. दोन वर्षाची शिक्षा झाली आणि लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द झालं. त्यानतंर त्यांना त्यांचं सरकारी घर देखील सोडावं लागलं.
वाचा >> Nitin Desai: नि:शब्द शोकांतिका! धनुष्यबाण बनवला अन् मधोमध उभं राहून घेतला गळफास
या शिक्षेच्या विरोधात राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे राहुल गांधींचा लोकसभेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता लोकसभेत मणिपूर प्रश्नावर चर्चा होऊ शकलेली नाही. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचं कामकाज तहकूब झालं. मणिपूरवर मोदींनी बोलावं अशी विरोधकांची मागणी आहे. मोदी बोलत नसल्याने अखेर लोकसभेत सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला अध्यक्षांनी मान्यता दिली.