Santosh Deshmukh Murder Case: 'धनंजय मुंडेंची ED चौकशी करा', थेट कोर्टातच...
धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध ईडी चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मिक कराड तुरुंगात
वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडे काही कंपन्यांमध्ये संचालक असल्याचा दावा
धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध ईडी चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल
बीड: बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपास पथक (SIT) कडून सुरू असलेल्या तपासावर न्यायालयाvs लक्ष ठेवावे, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका (PIL)मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने तपास यंत्रणेला वेळोवेळी या प्रकरणात प्रगती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
याचिकेतील आणखी एक विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) त्याच प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या पैलूची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्याशी संबंधित आहे. कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या सचिवांमार्फत दाखल केलेल्या शपथपत्राची तपासणी करावी आणि कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक असल्याबद्दल कोणताही खुलासा शपथपत्रात करण्यात आला नसल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
हे ही वाचा>> 'इथे बाप बसलेले आहेत आपण...', वाल्मिक कराडची PSI सोबतची Audio Clip व्हायरल
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे 9 डिसेंबर 2024 रोजी अपहरण करून अत्यंत निर्घृणपणे त्यांची हत्या करण्यात आली. कारण त्यांनी पवनचक्की प्रकल्प चालवणाऱ्या एका ऊर्जा कंपनीविरुद्ध खंडणीचा प्रयत्न रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री असलेले मुंडे हे बीड जिल्ह्यातील परळी येथील आहेत आणि या प्रकरणात अटक झालेला आरोपी वाल्मिक कराडशी असलेल्या व्यावहारिक संबंधांमुळे सत्ताधारी आघाडीतील काही मित्रपक्ष आणि विरोधी पक्षांकडून धनंजय मुंडेंवर टीका होत असून त्यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली जात आहे. या प्रकरणात आरोपांचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याने, महाराष्ट्र सरकारने एक एसआयटी स्थापन केली आहे आणि काही न्यायिक समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.
हे वाचलं का?
