शरद पवार संतापले, PM मोदींवर बरसले; महाविकास आघाडीलाही सुनावलं..

‘सध्या चित्र विरोधी पक्ष एकत्रित येऊन लोकांना विश्वासदर्शक पर्याय देण्यात यशस्वी झाले तर लोक निश्चित वेगळा विचार करतील. पण यात जर आम्ही शहाणपणाने वागलो नाही तर कदाचित लोक पर्याय म्हणून दुसरा विचार करणार नाहीतच, असे म्हणता येणार नाही.’ असं म्हणत शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीला देखील गाफील न राहण्याचं आवाहन यावेळी केलं आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शरद पवार नेमकं काय-काय म्हणाले?

देशात नवीन संसद बांधण्याचा निर्णय माझ्यासारख्यानेदेखील वर्तमानपत्रात वाचला. आम्हाला कोणालाही तो निर्णय माहिती नव्हता. आम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नव्हती, पण तो निर्णय किमान सूतोवाच करून घेता आला असता. आम्ही नंतरच्या काळात पार्लमेंटमध्ये जाताना नवीन वास्तू पाहत होतो. त्याच्या उद्घाटनास विरोधी पक्षाने देशाच्या माननीय राष्ट्रपतींना निमंत्रित करण्याची मागणी आम्ही केली. याला विरोध करण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र मा. राष्ट्रपतींना निमंत्रण देण्याची ही कल्पना स्वीकारली गेली नाही. म्हणून आम्ही विरोधकांनी या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.

‘माध्यमांवर हा कार्यक्रम पाहिला तेव्हा मोठी गंमत वाटली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पहिली संसदीय बैठक झाली तेव्हाचा फोटो प्रसिद्ध झाला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने नावे घ्यावीत असे सर्व राष्ट्रीय नेते होते. तसाच अजून एक फोटो प्रसिद्ध झाला आहे ज्यामध्ये नव्या संसद वास्तुच्या उद्घाटनात प्रधानमंत्री आणि सर्व भगवे कपडे घातलेले साधू व तथाकथित संत दिसत आहेत. सदनात प्रवेश करण्याची पहिली संधी ही निर्वाचित सदस्यांना मिळाली नाही तर इतर सर्वांना मिळाली. पण यावर कोणीही हरकत घेतली नाही.’

हे ही वाचा >> भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून ठिणगी, शिंदेंच्या मंत्र्यांने दिला इशारा!

मी राज्यसभेत आहे. राज्यसभेचे प्रमुख मा. उपराष्ट्रपती आहेत. या कार्यक्रमात मला उपराष्ट्रपतीही दिसले नाहीत. त्यांना निमंत्रण का दिले नाही, याची चौकशी केली तर कोणीही उत्तर द्यायला तयार नाही. काही खासगी चर्चेतून माहिती मिळाली की, जर उपराष्ट्रपतींना निमंत्रण दिले असते तर प्रोटोकॉलप्रमाणे सदनात पुढे उपराष्ट्रपती, नंतर प्रधानमंत्री व इतरांना प्रवेश करण्याची संधी आली असती. असे नको म्हणून उपराष्ट्रपतींना बोलावले नाही. असं देशात कधीही घडलेलं नाही. उपराष्ट्रपतींबाबतचा निर्णय हा सत्ताधारी पक्षातील नेतृत्वानेच घेतला. शेवटी उपराष्ट्रपती, अध्यक्ष या संस्थांची प्रतिष्ठा ठेवली गेली पाहिजे. संस्थांची प्रतिष्ठा जर आम्हीच ठेवली नाही तर सामान्य माणसाला त्या संस्थांबदद्ल यत्किंचितही आस्था वाटणार नाही. नव्या संसद भवानाच्या उद्घाटनात संपूर्ण देशाने पाहिलेल्या चित्रातून या संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन एकंदरीत चिंताजनक आहे.

‘न्याय खात्याचे जे मंत्री आहेत त्यांनी जी विधाने केली ती न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा वाढवणारी नव्हती. न्यायपालिकेसंबंधी न्याय विभागाचे मंत्री जाहीरपणे काही वेगळे बोलायला लागले तर त्या न्यायपालिकेच्या संबंधीची आस्था ही जनमानसात कशी राहील याची त्यांना फिकीर नाही. त्यामुळे देशातील ज्या संस्था आहेत त्या संकटाच्या स्थितीत आहेत, अशी स्थिती दिसायला लागली आहे.’