MLA Disqualification : ‘ही पद्धत पक्षपाती”, ठाकरे गटाचा विधानसभा अध्यक्षांवर गंभीर आरोप
MLAs Disqualification case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला पुरावे सादर करण्यासाठी वाढवून वेळ दिल्याने ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. ही पद्धत पक्षपाती आहे, असा आरोप सुनील प्रभू यांनी केला.
ADVERTISEMENT
MLAs Disqualification Case : सुप्रीम कोर्टाने ३१ डिसेंबरची डेडलाईन दिल्यानंतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीला वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवरच गंभीर आरोप केला आहे. पूर्वग्रहामुळे विधानसभा अध्यक्ष अवलंबत असलेली पद्धत पक्षपाती आहे, असा थेट आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला आहे. (Shiv sena (UBT) accuses Maharashtra assembly speaker of adopting unfair procedure)
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे लेखी आक्षेप नोंदवला आहे. आपली उलटतपासणी सुरू असतानाही शिंदे गटाकडून कोणतेही पुरावे प्रतिज्ञापत्र मिळालेले नसल्याचे त्यांनी दोन पानी पत्रात नमूद केलं आहे. विधानसभेत अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ दिला होता, पण यामुळे आमचे नुकसान होत आहे आणि अध्यक्षांची ही पद्धती पक्षपातीपणाची आहे, असं या पत्रात म्हटलेलं आहे.
सुनील प्रभूंची विधानसभा अध्यक्षांबद्दल तक्रार काय?
प्रभू यांनी पत्रात म्हटले आहे की, 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी पारित केलेल्या आदेशाद्वारे, अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत साक्षीदारांची यादी आणि पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. हे प्रकरण 21 नोव्हेंबर रोजी उलटतपासणीसाठी निश्चित करण्यात आले होते. आम्ही (ठाकरे गट) आमच्या साक्षीदारांची यादी आणि साक्षीदाराच्या पुराव्यासाठी मुख्य प्रतिज्ञापत्र 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केले. एका साक्षीदाराचे प्रतिज्ञापत्र 19 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते, कारण साक्षीदाराला पुणे ते मुंबई असा प्रवास करावा लागला.
हेही वाचा >> ‘ठाकरेंचा ‘तो’ व्हिप बोगस, खोटा..’, शिंदेंच्या वकिलांचा खळबळजनक आरोप
पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, “तथापि, प्रतिवादी (शिंदे सेना) गटाने केवळ त्यांच्या साक्षीदारांची यादीच दाखल केली, पण पुराव्यांसह प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेच नाही. इतकंच नाही तर वेळ वाढवून मागणारा कोणताही अर्ज त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या वकिलांकडून सादर करण्यात आलेला नाही,” असे प्रभू यांनी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
हे वाचलं का?
