शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाची सुनावणी 23 जानेवारीलाही होणार नाही? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? मोठी अपडेट समोर
Shiv Sena Supreme Court hearing : आज (दि.21) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा उल्लेख दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीपूर्वी करण्यात आला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, आज ज्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, ती पुढील चार आठवड्यांत सूचीबद्ध केली जातील. याचा थेट अर्थ असा की, 23 जानेवारी रोजीही या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही आणि सध्या कोणतीही निश्चित तारीख देण्यात आलेली नाही.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाची सुनावणी 23 जानेवारीलाही होणार नाही?
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? मोठी अपडेट समोर
Shiv Sena Supreme Court hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादाची अंतिम सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज (दि.21) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा उल्लेख दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीपूर्वी करण्यात आला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, आज ज्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, ती पुढील चार आठवड्यांत सूचीबद्ध केली जातील. याचा थेट अर्थ असा की, 23 जानेवारी रोजीही या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही आणि सध्या कोणतीही निश्चित तारीख देण्यात आलेली नाही. यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतच्या वादाचा निकाल आणखी लांबणीवर जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन गटांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी होऊन हे चिन्ह शिंदे गटाकडे राहणार की उद्धव ठाकरे यांना परत मिळणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. हा वाद 2022 मध्ये शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्भवला. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारलं होतं. या घडामोडींमुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आलं आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह दिलं. पुढे, जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळल्या. या निर्णयांवर उद्धव ठाकरे गटाने तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाकडून मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, बहुसंख्य आमदार असलेला गटच खरा पक्ष मानला पाहिजे, तर उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की शिवसेना हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैचारिक वारसा असून त्यावर आपलाच अधिकार आहे.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीतील अपडेटमुळे हे स्पष्ट झालं आहे की, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकाल लगेच लागणार नाही. पुढील चार आठवड्यांनंतरच या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा महत्त्वाचा वाद प्रलंबितच राहणार आहे.
हे वाचलं का?
