Shiv Sena MLAs Case : ‘आम्हाला सुनावणीचं वेळापत्रक सांगा’, सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं

सरन्यायाधीश – मिस्टर सॉलिसिटर, तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांची बाजून मांडण्यासाठी आहात. त्यांनी या प्रकरणाचा निर्णय घ्यायचा आहे.

सॉलिसिटर जनरल – कृपया ही याचिका ज्या उपहासात्मक पद्धतीने मांडली आहे ते पहा. त्यांनी कागदपत्रे का सादर केली नाहीत, त्यांनी रिट याचिका का दाखल केली?

सरन्यायाधीश – 11 मेच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले?

सॉलिसिटर जनरल – त्यांनी (ठाकरे गट) विधान केले की नोटिसाही बजावल्या गेल्या नाहीत.

सिब्बल – मी फक्त तथ्य मांडत आहे.

सॉलिसिटर जनरल – आपण कोणतीही राजकीय पदे घेऊ शकतो, पण आपण हे विसरता कामा नये की विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. कदाचित तुम्हाला ते आवडत नाही, पण आपण त्यांच्या पदाचा उपहास करू शकत नाही. तुमचे शब्द ऐकून कोणीतरी आनंदी होईल, पण तुम्ही विधानसभा अध्यक्षासोबत जसं वागत आहात, ते योग्य नाही.

हेही वाचा >> Shiv Sena MLAs : ‘ते काम आमचं की विधानसभा अध्यक्षांचं?’ ठाकरेंचा कोर्टात खडा सवाल

सिब्बल – मी वस्तुस्थिती मांडत आहे

सॉलिसिटर जनरल – कृपया 8 जुलै रोजीच पहा. 53+3 आमदारांना विविध गट आणि अपात्रतेच्या विविध कारणांमुळे अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली.
याचिकांची संख्या 133 आहे. सभापतींनी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या न्यायालयाचा निकाल देण्यात आला आणि याचिकाकर्त्याने निवेदन दाखल केले होते.

सॉलिसिटर जनरल – शिवसेनेच्या मूळ घटनेच्या प्रतीसाठी ECI ला नोटीस बजावण्यात आली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण 6 गटांमध्ये विभागले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेचे संविधान आणि नियमांसह उत्तर मिळाले. त्यानंतर सभापतींनी कागदपत्रांची छाननी केली.

सरन्यायाधीश – केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्या व्यतिरिक्त या प्रकरणात काहीही झालेले नाही, असेच दिसते आहे.

हेही वाचा >> ‘माझी मोदीजींना हात जोडून विनंती आहे की,…’; सुप्रिया सुळेंनी भाजपला पुन्हा घेरलं

सॉलिसिटर जनरल – विधानसभा अध्यक्षांच्या उपहासाचा भाग बाजूला ठेवूया. कृपया तारखांचा तक्ता पहा

सरन्यायाधीश – आम्ही योग्य वेळी सुनावणी घेऊन असं विधानसभा अध्यक्ष सांगू शकत नाहीत. तारखा द्याव्या लागतील.

सॉलिसिटर जनरल – ज्याची अशी खिल्ली उडवली जात आहे, ते विधानसभा अध्यक्ष याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करतील का?

सरन्यायाधीश – येथे विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण म्हणून काम करत आहेत. न्यायाधिकरण हे रिट न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन आहे.

सॉलिसिटर जनरल – हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून असते.

सरन्यायाधीश – विधानसभा अध्यक्ष काय करायचा प्रस्ताव ठेवत आहेत? त्यांनी केसचा निर्णय घेतला पाहिजे. आम्ही आमच्या निकालात टाइमलाइन सेट केलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षही सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे पालन करण्यास बांधिल आहेत. आम्ही त्यांना या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यास सांगितले. 4 महिने झाले. नोटीस बजावण्याव्यतिरिक्त काय केले?

सॉलिसिटर जनरल – दोन दिवसांपूर्वी 1500 पाने त्यांनी (ठाकरे गट) दिली आहेत. अध्यक्षांनी नियमांनुसार वागायचं नाही का?

सिब्बल – विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, परिशिष्ट पुरवले गेले नाहीत. आम्हाला नियमानुसार देण्याची करण्याची गरज नाही! मग ते म्हणाले की, मी माझ्या ऑफिसमधून चेक करेन जर ते पुरवले गेले असतील तर.

सिब्बल – नियम 7 म्हणते की परिशिष्टांच्या प्रती विधानसभा अध्यक्षांनी पुरवल्या पाहिजेत. मी अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. दीड वर्षांपासून अध्यक्षांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?

एन के कौल – विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्या 1.5 वर्षांपासून काहीही केले नाही असे म्हणणे सर्वात अयोग्य आहे. दोन्ही पक्षांनी या अध्यक्षांसमोर हजेरी लावली आणि सांगितले की, अध्यक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मेच्या निकालानंतर जुलैमध्ये नोटिसा बजावल्या. तुम्ही एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल करणे निवडणले. मग प्रत्येक आमदार जबाब नोंदवणारच!

कौल – तुम्ही दोन दिवसांपूर्वी 1500 कागदपत्रे दाखल केलीत! विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाई केली नाही असे कसे म्हणता?

सिब्बल – ते न्यायाधिकरण म्हणून काम करत आहेत.

सरन्यायाधीश – त्यांना हे प्रकरण ऐकावे लागेल. त्यांना प्रकरणाची यादी करू द्या आणि सुनावणीसाठी तारखा देऊ द्या.

सॉलिसिटर जनरल – एखाद्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीला ज्या प्रकारे रंगवले जात आहे, हे खरोखरच वेदनादायी आहे.

सॉलिसिटर जनरल – कार्यवाहीची अनेक कारणे आहेत. अनेक याचिकांमुळेच अध्यक्षांनी आदेश जारी करण्याचे पाऊल टाकले. याचिकाकर्ता पूर्णपणे संपर्कात नाही. कृतीची वेगवेगळी कारणे आहेत. काही याचिकांमध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांनी त्यांच्या अपक्षांची यादी केली आहे. याचिकाकर्त्याने 12 जुलै रोजी व्हीप जारी केला आहे.

सरन्यायाधीश – आम्ही दोन आठवड्यांनंतर त्याची यादी करू. आम्हाला या प्रकरणाचे वेळापत्रक सांगा. ही सुनावणी अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही.

जेठमलानी (शिंदे गट) – कृपया 14 सप्टेंबरच्या कार्यवाहीचे रेकॉर्ड पहा. मग ते म्हणतात अध्यक्षांनी उशीर केला. 14 सप्टेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांचे वकील अध्यक्षांना सांगतात की, ते या प्रकरणाचा समावेश करण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहेत. प्रथम ते क्लबिंग अर्ज करतात. मला उत्तर देण्यासाठी योग्य वेळ दिला आहे. त्यानंतर त्यांनी 14 सप्टेंबर रोजी प्रथमच कागदपत्रांच्या संकलनासाठी निविदा काढली. त्यांनी 1500 कागदपत्रे दाखल केली. नैसर्गिक न्यायाचे काय? दस्तऐवज पाहण्याच्या आमच्या अधिकाराचे काय? त्यांनी यापूर्वी कागदपत्र का दिली नाहीत?

देवदत्त कामथ (सुनील प्रभू) – ते म्हणाले की, आमच्याकडे याचिकाकर्त्यांची प्रत नाही. आम्ही सुप्रीम कोर्टात सबमिट केलेल्या कागदपत्रांचे संकलन असल्याचे सांगितले. मग आम्ही एक प्रत दाखल केली. तेव्हा अध्यक्ष म्हणाले की, प्रत्येक अर्जात परिशिष्ट सादर केले आहे की नाही याची मला छाननी करावी लागेल.

सरन्यायाधीश – आम्ही असे म्हणू शकतो की पूरक सॉफ्ट कॉपी दाखल केल्या जातील.

सिब्बल– प्रती शेअर करणे हे अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.

सरन्यायाधीश – न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक होते. हे न्यायालय घटनात्मक अधिकार असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या सामंजस्य काय ठेवत आम्ही विनंती करतो की न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला जावा. विधानसभा अध्यक्ष एका आठवड्याच्या आत सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करतील आणि प्रकरणाच्या सद्यस्थिती अहवाल सादर करतील.

सॉलिसिटर जनरल – विधानसभा अध्यक्षांना शाळकरी मुलाप्रमाणे वागवले जाऊ शकत नाही. आता जाऊन समजावून सांगणे योग्य नाही.

सरन्यायाधीश – आम्ही फक्त सुनावणीसाठी वेळेचे वेळापत्रक विचारत आहोत.

असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणीचे वेळापत्रक दाखल करण्यास सांगितले आहे. एका आठवड्याचा अवधी विधानसभा अध्यक्षांना दिला असून, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे.