पैसा-पाणी: पेट्रोलच्या किंमती खाली येणार तरी कधी?

युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारतात पेट्रोल आणि डिझेल बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 73 डॉलर होती. युद्धादरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद करण्यात आली होती, ज्यामधून जगातील 20% कच्चे तेल जाते. पुरवठा कमी झाल्यामुळे, मे महिन्यात भाव 113 डॉलरपर्यंत वाढले होते. आता, सामुद्रधुनी पुन्हा उघडल्याने, भाव त्यांच्या पूर्वीच्या पातळीवर परत आले आहेत. तथापि, संघर्ष अजूनही होत आहेत.

असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे: जर कच्च्या तेलाचे भाव घसरले आहेत, तर पेट्रोल जास्त दराने का विकले जात आहे? बघा, जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव वाढले होते, तेव्हा पेट्रोलियम कंपन्यांनी सुमारे अडीच महिने भाव वाढवले नव्हते. यामुळे त्यांना अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्यास, कंपन्यांना हे नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागतील.

दोन ते तीन महिन्यांत किंमती कमी होतील का? 

यात आणखी एक मेख आहे. विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवल्या नाहीत, परंतु सरकारने मार्चमध्ये उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केले. हा कर सरकार पेट्रोलियम कंपन्यांकडून वसूल करते. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला नाही, परंतु कंपन्यांचे नुकसान कमी झाले. यामुळे सरकारला एका वर्षात अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. सरकारला आपल्या नुकसानीची भरपाई देखील हवी असेल. याचा अर्थ असा की, जेव्हा दोन ते तीन महिन्यांत कंपन्यांचे नुकसान भरून निघेल, तेव्हा सरकार महसूल मिळवण्यासाठी आपले उत्पादन शुल्क वाढवू शकते.