औरंगाबादचं संभाजीनगर व्हायला अजून किती काळ लागेल?, काय आहे पुढची प्रक्रिया?

औरंगाबाद शहराला संभाजीनगर असं नाव देण्याची मागणी बरीच जुनी आहे. याच मागणीवरून गेली अडीच वर्ष शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. तीन वेगवेगळ्या पक्षाचं मिळून सरकार असताना हा निर्णय होईल का, याची शक्यता कमीच होती. पण, जाता जाता महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याला मंजुरी दिली. आता पुढे काय होणार हा प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आता नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारला पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला तरी नामांतराला मंजुरी द्यायची का? कधी द्यायची हा सर्वस्वी निर्णय केंद्राचा असणार आहे.

कशी असते नामांतराची प्रक्रिया?

नामांतराची मागणी जनतेमधून किंवा लोकप्रतिनिधींकडून केलेली असली पाहिजे. त्यानंतर नामांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर करून घ्यावा लागतो. हा प्रस्ताव पुढे केंद्र सरकारकडे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो.

गृह मंत्रालय नामांतर करण्याच्या मागणी विचार करून निर्णय घेतं. गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली की, राज्य सरकारकडून शहराचं नामांतर झाल्याची अधिसूचना काढली जाते. अधिसूचनेची एक प्रत संबंधित शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली जाते. तसेच सर्व संबंधित विभागानाही कळवलं जातं. त्यानंतर सर्व ठिकाणी शहराचं नाव बदललं जातं.

औरंगाबाद नावामागचा इतिहास काय?

औरंगाबादचं सगळ्यात पहिलं नाव होतं राजतडाख. म्हणजे राजेशाही तडाख. दहाव्या शतकापर्यंत हेच नावं कायम होतं. सत्ताधीश बदलू लागले तसं तशी नावही बदलत गेली. कधी खडकी, कधी फत्तेनगर.

औरंगजेबाच्या काळातही या शहराचं दोनदा नाव बदललं गेलं. औरंगजेब जेव्हा सुभेदार होता तेव्हा खुजिस्ताबुनियाद नंतर दुसऱ्यांदा सुभेदार झाल्यावर म्हणजेच 1653 मध्ये औरंगजेबाने स्वःताच्याच नावावरून शहराचं नाव औरंगाबाद केलं.

1988 ला औरंगाबाद महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर शहरातील मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर झालेल्या सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी औरंगाबादला पर्यायी नावं सुचवलं ते म्हणजे संभाजीनगर.

छत्रपती संभाजी महाराजांना शेवटच्या 4 महिन्यात औरंगाबादेत इथेच कैद केलेलं, त्यामुळे अशा शहराला त्याच औरंगजेबाच्या नावाने हाक का मारायची?, असा प्रश्न शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे नामांतराची मागणी करताना सातत्यानं उपस्थित करत आले आहेत.

पुढे जून 1995 मध्ये राज्यात युतीचं सरकार (भाजप-शिवसेना) होतं. औरंगाबाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला गेला. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे, तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली. पण यात खोडा पडला. औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक जे आधी काँग्रेसमध्ये होते, आता राष्ट्रवादीत आहेत. त्या मुश्ताक अहमद यांनी त्यावेळी याला न्यायालयात आव्हान दिलं.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला, पण सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दा अडकला. मुश्ताक अहमद यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलेलं होतं की, “शहराचं नाव हा सांस्कृतिक वारशाचाच एक भाग असतो. आपल्या संविधानात असं म्हटलंय की सांस्कृतिक विविधता जपली पाहिजे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा राज्य सरकारलाच फटकारलं होतं. “नामांतराशिवाय दुसरी कामं नाहीत का? इतिहासाची कागदपत्रं फाडल्याने काही इतिहास बदलत नाही. तुम्हाला संभाजीराजेंचं नाव शहराला द्यायचं, तर नवीन शहर वसवा आणि त्याचं नाव संभाजीनगर ठेवा.”

पुढे निकाल येण्याआधीच राज्यात आघाडीचं सरकार आलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतल्यानं सर्वोच्च न्यायालयातली याचिका निकाली निघाली. नंतर 2005मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणूक लागली. महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता पुन्हा येईल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात होत्या.

औरंगाबादेतील सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रचारसभा होती. याच सभेत त्यांनी शहरवासीयांना एक प्रश्न विचारला ‘तुम्हाला औरंगाबाद हवं की संभाजीनगर?’ निवडणुकीची हवा पालटली आणि युती पुन्हा सत्तेवर आली. पण त्यानंतरही 2014 पर्यंत राज्यात आघाडीचंच सरकार होतं. ज्याने नामांतराच्या मुद्द्याला हात घातला नाही.

2014 नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आलं. भाजप जरी नामांतराच्या समर्थनात असली तरी या विषयाला त्यांनीही हात घातला नाही. आणि आता 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला होता.