आरोपीच्या लग्नासाठी जामीन मंजूर? केसबाबात मुंबई हायकोर्टाचा 'तो' धक्कादायक निर्णय... नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई तक

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, कोर्टाने संबंधित आरोपीविरोधातील हा खटल्याबाबत धक्कादायक निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

ADVERTISEMENT

मुंबई हायकोर्टाचा 'तो' धक्कादायक निर्णय...
मुंबई हायकोर्टाचा 'तो' धक्कादायक निर्णय...
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

आरोपीच्या लग्नासाठी जामीन मंजूर?

point

केसबाबात मुंबई हायकोर्टाचा 'तो' धक्कादायक निर्णय...

Mumbai Crime: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, कोर्टाने संबंधित आरोपीविरोधातील हा खटला रद्द करण्यास नकार दिल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या मते, निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीत, आरोपीने आपली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडली नसून त्याने टाळाटाळ केली.

न्यायालयाच्या माहितीनुसार, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला संबंधित पीडितेच्या गुप्तांगावर जखमांच्या खुणा नसल्याच्या आधारे जामीन देणे ही चिंतेची बाब आहे. तसेच, आरोपीचं लग्न ठरणं हे त्याचा जामीन मंजूर करण्यासाठी निकष असू शकत नाही. हा निकष जामीनसंबंधित कायद्यात समाविष्ट नाही.

खरंतर, मुंबईतील दिंडोशी सेशन कोर्टाने डीएन नगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन दिला होता आणि याविरुद्ध राज्य सरकारने हायकोर्टात अपील केलं होतं. हे अपील स्वीकारत, जस्टिस नीला गोखले यांनी आरोपीचा जामीन रद्द केला आणि त्याला दोन दिवसांत तपास अधिकाऱ्यांसमोर सरेंडर करण्याचे निर्देश दिले.

अटक केल्यानंतर अडीच महिन्यांतच बेल

न्यायमूर्ती गोखले यांनी सांगितलं की ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी आरोपीचं लग्न हे जामीन मंजूर करण्यासाठी निकष मानले आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. 9 डिसेंबर 2024 रोजी संबंधित प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली होती आणि अडीच महिन्यांच्या आतच मार्च 2025 मध्ये आरोपीचं लग्न ठरल्याच्या आधारे त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्य आधारे प्राथमिकदृष्ट्या आरोपी दोषी असल्याचं सिद्ध होत आहे. 

हे वाचलं का?

    follow whatsapp