Maharashtra Government: शिंदे-फडणवीस सरकारचं परमबीर सिंहांना मोठं गिफ्ट, निलंबन घेतलं मागे!
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वादात सापडलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचं निलंबन आणि त्यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याचा मोठा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अँटिलिया आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. हे गिफ्ट म्हणजे परमबीर सिंह यांचं निलंबन राज्य सरकारने मागे घेतलं आहे. तसेच त्यांच्यावर असणारे सगळे आरोपही मागे घेतले आहेत. (big decision of shinde government former mumbai police commissioner parambir singh and revokes suspension orders)
शिंदे-फडणवीस सरकारचा नेमका निर्णय काय?
महाराष्ट्र सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले असून डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेले निलंबन आदेशही मागे घेतला आहे. तसेच निलंबनाचा कालावधी कर्तव्य म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेशही यावेळी देण्यात आला आहे.
निलंबन रद्द म्हणजे परमबीर सिंह पुन्हा सेवेत येणार?
ठाकरे सरकारने 2 डिसेंबर 2021 रोजी परमबीर सिंह यांना निलंबित केलं होतं. मात्र, आता त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह हे पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू होणार का? असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. मात्र, तसं होणार नाही. कारण परमबीर सिंह हे तांत्रिकदृष्ट्या 30 जून 2022 रोजी पोलीस सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आता त्यांचं जे निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे ते त्यांच्या सेवेत असणाऱ्या काळातीलच आहे. त्यामुळे ते आता पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकणार नाही.
हे ही वाचा >> Ulhasnagar : मासिक पाळीचं रक्त पाहून खवळला अन् भावाने 12 वर्षाच्या बहिणीला संपवलं!
निलंबन रद्द होण्याचा परमबीर सिंह यांना नेमका काय फायदा होणार?
परमबीर सिंह यांना निलंबन रद्द होण्याचा बराच फायदा मिळू शकतो. मुळात त्यांच्यावर जे आरोप लावण्यात आले होते ते सर्व मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच डिसेंबर 2 डिसेंबर 2021 ते 30 जून 2022 पर्यंत परमबीर सिंह हे कर्तव्यावर होते असा धरला जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांनी आजवर जेवढी वर्ष पोलीस सेवेत नोकरी केली तो काळ यामध्ये ग्राह्य धरला जाईल. ज्याचा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होईल.
