Maratha Reservation : CM शिंदे यांची मोठी घोषणा! OBC म्हणून आरक्षण देणार, पण…

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Eknath shinde maratha reservation press conference
Eknath shinde maratha reservation press conference
social share
google news

Maratha Reservation : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमधील मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे आता शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखला मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. याबरोबरच यासाठी पाच निवृत्त न्यायाधीशांची समितीही गठीत केल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

ADVERTISEMENT

जुन्या नोंदी घेऊन त्यांना दाखला

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठा आरक्षणाची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी असणार आहेत, त्यांना कुणबी दाखला दिला जाणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : ‘कंटेनरभरून पुरावे देतो, अध्यादेश काढा’, मनोज जरांगे झाले आक्रमक

निजामकाळातील नोंदी

महाराष्ट्रातील नागरिकांना कुणबी दाखला मिळवण्यासाठी आता त्यांच्याकडे निजामकाळातील नोंदी असणे गरजेचे असणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ज्या ज्या नागरिकांकडे निजामकाळातील नोंदी असणार आहेत. त्यांना कुणबी दाखला मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हे वाचलं का?

निवृत्ती न्यायाधीशांची समिती

ज्या नागरिकांकडे निजामकाळातील नोंदी असणार आहेत. त्यांना कुणबी दाखला दिला जाणार आहे. मात्र त्याची पडताळणी गठीत केलेली निवृत्ती न्यायाधीशांची समिती करणार आहे. गठीत केलेल्या पाच लोकांची समिती त्याची पडताळणी करणार आहे.

हैदराबादमधील प्रशासनाबरोबर संपर्क

मुख्यमंत्र एकनाथ शिंदे यांनी ज्या लोकांकडे निजामकालीन नोंदी असणार आहेत. त्यांना कुणबी दाखला मिळणार आहे. त्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, त्यासाठी जरी हैदराबादमधील प्रशासनाबरोबर संपर्क साधावा लागला तरी मी तेथील प्रशासनाबरोबर संपर्क साधून पुढील मार्ग का काढता येईल तेही पाहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ADVERTISEMENT

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : सरकारने काढला तोडगा; कुणबी जातप्रमाणपत्र काढण्यासाठी काय लागणार?

एक महिन्यात अहवाल

ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखला मिळणार आहे. मात्र याची पडताळणी निवृत्त न्यायाधीशांची गठीत केलेली पाच लोकांची समिती आहे. ती समिती या नोंदीची पडताळणी करुन एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचेही एकनाथ शिंदे यानी सांगितले.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT