Hit And Run: अखेर समेट झाला! ट्रक चालकांना संप मागे घेण्याचे आवाहन
नवीन कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणामध्ये रस्ते अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि वाहनचालकाने तिथून पळ काढला तर चालकाला दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो असा कायदा करण्यात आला, मात्र त्या कायद्याला देशभरातून विरोध करण्यात आला आणि त्याविरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात आले
ADVERTISEMENT
Hit And Run : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहितेतील हिट अँड रनच्या तरतुदींना देशभरातून तीव्र विरोध केला जात आहे. त्या हिट अँड रन प्रकरणांच्या नव्या कायद्याबाबत (New Law) आता सरकार (Government) आणि वाहतूकदार यांच्यामध्ये समझोता झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. परिवहन संघटनेकडून देशभरातील चालकांना संप मागे घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याबाबत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसून ज्यावेळी त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल त्यावेळी संघटनेशी चर्चा केली जाणार असल्याचे अश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने (All India Motor Transport Congress) देशातील चालकांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
नव्या कायद्याला विरोध
मोटर वाहन कायद्यांतर्गत हिट-अँड-रन प्रकरणांसाठी नवीन कायद्याला विरोध करण्यात येत आहे. त्यामुळे देशातील मोठ्या वाहनांचे चालक संपावर असून रस्ते अडवून कायद्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्याबरोबर गृह मंत्रालयात परिवहन संघटनेची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांना आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेण्याचे मान्य केले.
संप मागे घ्या
हिट अँड रन प्रकरणाबात बोलताना ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे चेअरमन मलकित सिंग बल यांनी सांगितले की, 106 (2) ज्यामध्ये 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंड करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र हा कायदा आम्ही लागू होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी हे ही सांगितले की, नव्या कायद्यात 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अजून या गोष्टीची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे आता त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवला असून भविष्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे अश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे संप मागे घ्यावा असं आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
हे ही वाचा >> आधी नग्न केलं, मग धावत्या ट्रेनमधून खाली फेकलं, थरारक घटनेत कसा वाचला महिलेचा जीव?
कायदा लागू नाही
मलकित सिंग बल यांनी सांगितले की, या नव्या कायद्याबाबत आम्ही चर्चा केली आहे. त्यामुळे आमच्या सध्याच्या प्रश्नांचे आणि समस्यांचे निराकरण झाले आहे. सरकारने नवा कायदा केला असला तरी अजून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यापूर्वी आता ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचा सल्ला घेतला जाणार असल्याचे अश्वासन मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे वाचलं का?
