'सरन्यायाधीश गोगावले'; सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबद्दल शिवसेनेनं सामनात काय म्हटलंय?

शिवसेनेतील फूट आणि सत्ता संघर्षाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेला आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले यांनी चार ते पाच वर्ष निकाल लागणार नाही, असं विधान केल्यानं अनेकांनी भुवया उंचावल्या आहेत. गोगावलेंच्या विधानाचा समाचार घेताना शिवसेनेनं महाशक्ती म्हणत भाजपवरही अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे.

भरत गोगावलेंच्या विधानावर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. 'सरन्यायाधीश गोगावले', 'गोगावले सत्यवादी' अशी विशेषणं लावत शिवसेनेनं भरत गोगावलेंवर टीकेचे बाण डागले आहेत.

"महाराष्ट्रातील बेइमान सरकारच्या भवितव्याबाबतही गेल्या अनेक महिन्यांपासून जो तारखेचा घोळ, वेळकाढू धोरण सुरू आहे त्यावर बेइमान शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी प्रकाश पाडला आहे. या फुटीर आमदाराने छातीठोकपणे सांगितले की, ‘‘आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढची पाचेक वर्षे निकाल लागणार नाही. तारीख पे तारीखची व्यवस्था झाली आहे. पुन्हा निवडणुका होतील व आम्हीच आमदार होऊ,’’ असा जो आत्मविश्वास गोगावलेसारख्या आमदाराने व्यक्त केला त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह लावले गेले", असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

"सत्य आणि न्याय घटना किंवा कायद्याने मिळत नाही तर त्यासाठी खोकेबाजी करावी लागते व तीच खोकेबाजी फुटीर गटाच्या पाठीशी असलेल्या महाशक्तीने केल्याचे शब्दस्फोट गोगावले नामक आमदाराने केले. हे महाशय पुढे म्हणतात, ‘‘काही झाले तरी धनुष्यबाण फुटीरांनाच मिळणार!’’ याचा तरी अर्थ दुसरा काय? सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे निवडणूक आयोगही महाशक्तीच्या खिशात असून तो आपल्याला ‘धनुष्यबाण’ मिळवून देईलच, असाच त्याचा अर्थ", अशी भूमिका शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून मांडली आहे.

"हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडण्यासाठी फुटीर आमदारांना फक्त खोकेच दिले नाहीत तर चोरबाजाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी न्यायाचा तराजू तुमच्याच बाजूने झुकेल व निवडणूक आयोगासही तुमच्या बाजूने निर्णय घेण्यास भाग पाडू, असे पक्के आश्वासनही खोक्यासोबत दिले गेले असावे. त्यानंतरच आमदारांचा आवाज वाढला हे सत्य आहे", असा गंभीर आरोप शिवसेनेनं केलाय.

दिल्लीतील बादशाह म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकार या मागे असल्याचं अग्रलेखात म्हटलं आहे. "सुरत, गुवाहाटी आणि गोव्यापर्यंतच्या पर्यटनात महाशक्तीने जे यांच्या डोक्यात भिनवलं तेच त्यांच्या पोटातून ओठावर आले. देशातील सर्व स्वायत्त संस्था कोणाच्या खिशात आणि दबावाखाली काम करीत आहेत व या स्वायत्त वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या संस्था दिल्लीतील बादशाहीच्या कठपुतळ्या म्हणून कशा नाचवल्या जात आहेत, हेच श्रीमान गोगावले ‘सत्यवादी’ यांनी अनावधानाने सांगितलं."

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात घटनापीठाऐवजी एक आमदाराने निकाल दिलाय, असंही शिवसेनेनं म्हटलंय. सामना अग्रलेखात म्हटलंय की, "घटनेतील 10व्या शेडय़ुलनुसार हा फुटीर गट लगेच अपात्र ठरेल व राज्यातील बेकायदा सरकार कोसळेल अशी स्थिती आहे. मात्र तारीख पे तारीखच्या खेळात सरकार चालवले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी घेण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाची स्थापना केली. त्या घटनापीठाने तरी या बेकायदा सरकारवर निकाल द्यावा? पण निकाल दिला आहे तो फुटीर गटाच्या आमदाराने."

"सर्वोच्च न्यायालयास महाशक्तीकडून कोणत्या सूचना आहेत हे गोगावले यांनी स्पष्ट केल्याबद्दल त्या ‘सत्यव्रता’चा कोर्टाच्या बार कौन्सिलतर्फे सत्कारच केला पाहिजे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सध्या नक्की काय चालले आहे? निवडणूक आयोगही बिचारा हतबल आहे. यावर सत्यवादी गोगावले यांचे भाष्य दुर्लक्षित करता येणार नाही", असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला आहे.

"आजही सर्वोच्च न्यायालयात रामशास्त्री बसले आहेत हे येथील खोके हरामांनी लक्षात ठेवावे. बंडखोर गटातील ‘भरता’चे आभार मानावे तेवढे थोडेच. दिल्लीतील महाशक्तीच्या पादुका महाराष्ट्राच्या सिंहासनावर ठेवून त्यांचे राज्य सुरू आहे. यालाच म्हणतात स्वाभिमानाची ऐशी की तैशी!", अशी टीका शिवसेनेनं केलीये.