Ministry of Co-Operation : सहकार चळवळीवर केंद्र गंडातर आणेल या बातम्यांना अर्थ नाही – शरद पवार

“केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्राच्या चळवळीवर गंडांतर येईल या चर्चेत काहीही तथ्य नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करायचा अधिकार केंद्राला नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारकडे येतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात मीडियामध्ये ज्या काही बातम्या दाखवल्या जात आहेत त्याला फारसा अर्थ नाही.” शरद पवार बारामतीत पत्रकारांशी बोलत होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी देण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात चर्चांना चांगलंच उधाण आलं होतं. परंतू सहकार खातं हा नवीन विषय नसून मी कृषी खातं सांभाळत असतानाही हा विषय होता असंही पवारांनी सांगितलं. “मल्टीस्टेट बँका या केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. एखाद्या संस्थेची शाखा की कोल्हापूर जिल्ह्यात असेल आणि शेजारी असलेल्या कर्नाटकमधील बेळगावात असेल तर हा विषय केंद्राकडे जातो. यात नवीन असं काहीच नाही. दुर्दैवाने माध्यमांनी हा विषय केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे राज्यातील सहकार खात्यावर परिणाम होईल असा दाखवला.”

पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर जिल्ह्यांमधल्या सहकारी संस्थांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चांगलाच पगडा आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर हा विषय थांबतो की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.