Tejinder Pal Singh Bagga '...तोपर्यंत देश अखंड राहील काय?'; राणा, बग्गा प्रकरणावरून सेनेनं केंद्रावर डागली तोफ

Shiv sena Vs Bjp : महाराष्ट्रातील राणा दाम्पत्य, तर दिल्ली तेजिंदर पाल सिंग बग्गा प्रकरणावरून भाजपला सुनावले खडेबोल
Tejinder Pal Singh Bagga '...तोपर्यंत देश अखंड राहील काय?'; राणा, बग्गा प्रकरणावरून सेनेनं केंद्रावर डागली तोफ

भाजप नेते तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tejinder Pal Singh Bagga) , राणा दाम्पत्य (Navneet Rana, Ravi Rana) आणि गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mewani) यांची नाव घेत शिवसेनेनं आज केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. पंजाब पोलिसांनी बग्गांवर केलेल्या कारवाईवरील भाजपच्या प्रतिक्रियेचा हवाला देत 'करून करून भागले व देवपूजेला लागले, त्यातलाच हा प्रकार,' अशा शब्दात खडेबोल सुनावले आहेत.

शिवसेनेनं अलिकडच्या काळातील काही घटनांचा उल्लेख करत सामना अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. "सत्तेची नशा फारच खतरनाक असते. ही नशा भल्याभल्यांना बरबाद करते असे महाभारत, पुराणकालापासून दिसत आले आहे. त्यामुळे निदान लोकशाही परंपरांत तरी सत्तेचा अमर्याद गैरवापर कोणी करू नये."

"दिल्लीतील भाजपचे नेते तेजिंदर बग्गा (Tejinder Pal Singh Bagga) यांना पंजाब पोलिसांनी अटक केली. त्यावरून भाजपला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, लोकशाही, पोलिसी गैरवापर याबाबत भलताच पुळका आला आहे. बग्गा यांना पंजाब पोलिसांनी पकडणे म्हणजे हुकूमशाही असल्याचे मत भाजपच्या लोकांनी व्यक्त केले. पंजाबच्या पोलिसांच्या कृतीने धक्का बसला असून आणीबाणीसारखे वातावरण झाले आहे, अशी चिंता भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे. भाजपची ही भूमिका आश्चर्याचा धक्का देणारीच आहे. करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले, त्यातलाच हा प्रकार," असं सेनेनं म्हटलं आहे.

"बग्गा हे एक उपद्व्यापी गृहस्थ आहेत व त्यांनी भाजपच्या सत्तेच्या पाठबळावर अनेक उपद्व्याप केले आहेत. विरोधकांची समाज माध्यमांवर यथेच्छ बदनामी करण्यात त्यांचा हात कोणीच धरणार नाही. अनेकांवर त्यांनी हल्ले केले आहेत. पंजाब पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली."

"बग्गा यांना अटक करून पंजाबात नेऊ नये म्हणून भाजपशासित राज्यांनी पंजाब पोलिसांची अडवणूक केली व त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून पळवून लावले. दिल्ली व हरयाणा पोलिसांचे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयानेच म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी कितीही झुंडशाही, मनमानी केली तरी केंद्र सरकारचे पोलीस त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून आरोपींना पळवून लावतात. यालाच अराजक किंवा हुकूमशाही म्हणतात," अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

"केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत व लोकशाही मार्गाने ते तीनवेळा निवडून आले. भाजपचे लोक त्यांच्या दारासमोर जाऊन चिथावणीखोर भाषणे करतात, दंगलसदृश वातावरण तयार करतात. केजरीवाल यांच्याबाबत धमकीची भाषा करतात. यावर खरे तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करायला हवी होती. दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य आहे. त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री तसेच एकंदरीत कायदा, सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांचीच आहे, पण त्यांचाच एक कार्यकर्ता दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जिवाचे बरे-वाईट करण्याची धमकी देतो व केंद्र सरकार हात चोळीत बसते," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

"भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पंजाब पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. पोलिसांचा राजकीय कामांसाठी वापर होत असल्याचे मत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व इतर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सत्तेचा अशा प्रकारे गैरवापर करणे बरे नाही असा ‘ज्ञानदीप’ त्यांनी पेटवला आहे. पोलिसांचा व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर कोण करत आहे हे देशाची जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे."

"गुजरातचे जिग्नेश मेवानी यांना आसामच्या पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केली. आसामच्या तुरुंगातून सुटका होताच मेवानी यांना गुजरात पोलिसांनी पकडले व तुरुंगात टाकले. यासही आणीबाणीचाच प्रकार म्हणता येईल, पण बग्गा यांना ‘दिलासा’ न्यायालयाने आता अटकेपासून संरक्षण दिले. तसे संरक्षण मेवानी किंवा इतरांना मिळण्याची शक्यता नसते. मेवानी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध एक ‘ट्विट’ केले, त्यावरून त्यांच्यावर कारवाई झाली."

"पंतप्रधान मोदींचा सन्मान राहिला पाहिजे तसा राज्याराज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही राहिला पाहिजे, पण भाजपला ही संयमाची भूमिका मान्य नाही. विरोधकांची यथेच्छ बदनामी, चिखलफेक हेच त्यांचे आत्मबळ ठरत आहे. पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी भगवंत मान विराजमान होताच त्यांनाही अशाच पद्धतीने बदनाम करण्यात भाजपची ‘डिजिटल’ आघाडी पुढे होती. महाराष्ट्रात तरी वेगळे काय चालले आहे?," असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

"भाजपचे ‘बग्गा व बग्गी’ असतील नाहीतर इतर पोपट व मैना, मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यापासून महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या बाबतीत जी भाषा वापरत आहेत, त्यावर कोणी उत्तर दिले तर या लोकांना वाटते ‘आली हुकूमशाही आली!’ खरे तर केंद्रीय सत्तेविरोधात बोलणाऱ्यांच्या मागे जो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जात आहे, तीच उघड उघड हुकूमशाही आहे असे ‘बग्गा महामंडळास’ का वाटू नये?"

"विक्रांत बचाव घोटाळ्यातील आरोपी असतील किंवा राजद्रोहाच्या खटल्यातील आरोपी, न्यायालयीन निर्णयांचे पालन न करता ज्या पद्धतीचे वक्तव्य करतात त्यास काय संविधानाचे पालन म्हणायचे? पुन्हा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे म्हणजे हुकूमशाही किंवा आणीबाणी आल्याची बोंब ठोकणे, असे त्रांगडे खरेच झाले आहे. केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन यांच्यावर यथेच्छ हल्ले करायचे, ते त्यांचे स्वातंत्र्य. त्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी केंद्राने कवच द्यायचे, पण तेच स्वातंत्र्य इतर कोणी घेतले तर पोलिसांच्या तावडीतून अशा गुन्हेगारांना पोलिसांच्या मदतीनेच पळवून न्यायचे. देशात हे घडते आहे. यालाच अराजक आणि हुकूमशाही म्हणतात. या प्रवृत्तीस बळ देणारे एक दिवस याच मातीत मिसळतील. तोपर्यंत देश अखंड राहील काय?," असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

Related Stories

No stories found.