Mla Disqualification : ‘या’ पाच कारणांमुळे ठाकरेंच्या विरोधात लागला निकाल!

विधानसभा अध्यक्ष निकाल देताना काय म्हणाले आणि त्यांनी कोणत्या बाबी मांडल्याते पाच मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊ.

1. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय – शिंदे गट हीच खरी शिवसेना

निर्णयाचा आधार- निवडणूक आयोगाकडील रेकॉर्ड

निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी पहिली महत्त्वाची टिप्पणी केली. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. हा निर्णय देताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोंदींचा आधार घेतला. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेच्या दोन गटांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या घटनेवर एकमत नाही. नेतृत्व रचनेबाबत दोन्ही पक्षांची मते भिन्न आहेत. एकमेव पैलू आहे तो बहुमताचा. ते म्हणाले की, वादाच्या आधी अस्तित्वात असलेली नेतृत्व रचना लक्षात घेऊन मला संबंधित घटना ठरवावी लागेल. ते म्हणाले की, 2018 ची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदवली गेलेली नाहीये. शिवसेनेची फक्त 1999 ची घटना वैध आहे.

2. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय : शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय होता चुकीचा

निर्णयाचा आधार – घटनेत पक्षप्रमुखाचे कोणतेही पद नाही

विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णयात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली ती म्हणजे पक्षाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे गट शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटवू शकत नाही. राज्यघटनेत पक्षप्रमुखाचे कोणतेही पद नाही. यासोबतच विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला हटवण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घ्यायला हवा होता, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका स्पष्ट नाही. यासोबतच अध्यक्षांनी 25 जून 2022 च्या कार्यकारिणी समितीचे प्रस्ताव अवैध घोषित केले आहेत.

हेही वाचा >> खरी शिवसेना शिंदे गटाचीच, ठाकरे गटाकडे आता एकच मार्ग

3. विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल – शिंदे हे नियमानुसार पक्षाचे नेते

निर्णयाचा आधार – शिंदे यांच्या समर्थनार्थ यांच्या बाजूने ३७ आमदार

या निर्णयातील तिसरी महत्त्वाची टिप्पणी म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबद्दल. नियमानुसार एकनाथ शिंदे पक्षनेते झाल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी वाचला. यासोबतच त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली. त्यावर निकाल देताना ते म्हणाले की, पक्षात फूट पडली तेव्हा शिंदे यांच्या बाजूने ३७ आमदार होते. नियमानुसार एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले, असेही ते म्हणाले. 21 जून रोजीच एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते झाले. ते पुढे म्हणाले की, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र नाहीत. त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कोणतेही वैध कारण किंवा आधार नाही.

4. निर्णय- भरत गोगावले हेच खरे प्रतोद

आधार – निवडणूक आयोगाने दिली मान्यता

आपल्या निर्णयात विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती वैध असल्याचे घोषित केले. 1200 पानांचा निर्णय वाचताना अध्यक्ष म्हणाले की, सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हा पक्षात फूट पडली होती. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली असल्याने भरत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्यच आहे. सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता.

हेही वाचा >> ‘नार्वेकरांनी ‘तो’ निर्णय दबावाखाली घेतला..’, मुख्यमंत्री शिंदेंचं मोठं विधान

5. निर्णयः शिवसेनेची 1999 ची घटना सर्वोच्च

आधार – 2018 ची निवडणूक रेकॉर्डमध्ये नाही

16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेची 1999 ची घटना सर्वोच्च आहे. आम्ही शिवसेनेची 2018 ची सुधारित घटना वैध ठरवू शकत नाही. ही दुरुस्ती निवडणूक आयोगाच्या नोंदीमध्ये नाही. यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या संघटनेतील निवडणुकीचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले की 2018 मध्ये संघटनेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. 2018 चे संघटनात्मक नेतृत्वही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. ते म्हणाले की, माझा मर्यादित मुद्दा आहे आणि खरी शिवसेना कोण आहे. दोन्ही गट मूळ असल्याचा दावा करत आहेत.

निवडणूक आयोगाने खरा पक्ष ठरवला : नार्वेकर

18 महिन्यांपूर्वी शिंदे यांच्यासह 39 आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले होते. त्यामुळे 57 वर्षे जुन्या शिवसेनेत फूट पडली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. या घटनेनंतर दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केल्या होत्या.

हेही वाचा >> Shiv Sena च्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंचा ‘तो’ फोटो होतोय तुफान व्हायरल

आमदार अपात्र का झाले नाही? विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले…

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा होता की, 21 जूनच्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला आमदारांची अनुपस्थिती हे अपात्रतेचे कारण ठरते का? त्यावर अध्यक्षांनी सांगितले की, या आधारावर शिंदे गटाला अपात्र ठरवता येणार नाही, असे माझे मत आहे, कारण शिंदे गट हाच खरा पक्ष होता आणि सुनील प्रभू हे फूट पडल्यापासून व्हीप राहिलेले नाहीत.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय सर्वोच्च : विधानसभा अध्यक्ष

महेश जेठमलानी यांनीही आपल्या युक्तिवादात शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय सर्वोच्च आणि सर्वत्र मान्य असल्याचे सांगितले. 25 जून 2022 रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात मंजूर झालेल्या सात ठरावांमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ते माझ्यासमोर आणले. त्यावर संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी म्हणजेच प्रतिनिधीगृहाऐवजी केवळ सचिव विनायक राव यांनी स्वाक्षरी केली होती.

हेही वाचा >> “ठाकरे, राऊत आता तरी शहाणे व्हा, हा तमाशा बंद करा”

थोडक्यात जाणून घ्या, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबद्दल 10 खास गोष्टी

1- एकनाथ शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे.

2- एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार पूर्णपणे पात्र आहेत.

3- केवळ 1999 ची पक्षघटना अधिकृतपणे वैध आहे.

4- 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत झालेल्या बदलाची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती.

5- एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नव्हता.

6- शिवसेनाप्रमुखांना पक्षनेत्याला हटवण्याचा अधिकार नाही.

7- एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवणे चुकीचे आहे.

8- राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे गटाला मान्यता मिळाली, नोंद नाही.

9- 25 जून 2022 रोजी कार्यकारिणीची बैठक झाली असल्याचा दावा उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.

10- बैठकीच्या कागदपत्रावर एकनाथ यांनी उपस्थित केले प्रश्न, ते बनावट असल्याचा आरोप.