Article 370 Verdict: मोदींचा ‘तो’ निर्णय कोर्टाने कसा ठरवला बरोबर, वाचा Inside Story

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 चा हटवलं आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि ते दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केले. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. 370 रद्द केल्यानंतर आज 4 वर्षे, 4 महिने आणि 6 दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मोठ्या गोष्टी

– कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता.
– संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर भारतात सामील करण्याबाबत होता.
– कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात.
– जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा.
– कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते.
– लडाख वेगळे करण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

निकाल देताना CJI काय म्हणाले?

– CJI म्हणाले, जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात सार्वभौमत्वाचा उल्लेख नाही. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत त्याचा उल्लेख आहे. भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू झाले.

CJI म्हणाले, कलम 370 हे जम्मू आणि काश्मीर घटनात्मक एकीकरणासाठी होते ते विघटन करण्यासाठी नव्हते आणि राष्ट्रपती हे घोषित करू शकतात की कलम 370 अस्तित्वात नाही. कलम 370 रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कायम आहे.

हे ही वाचा>> Article 370 Verdict by Supreme Court : मोदी सरकारचा निर्णय कोर्टाने का ठरवला वैध? जाणून घ्या…

CJI म्हणाले, कलम 370 रद्द करण्याची अधिसूचना देण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कायम आहे. कलम 370 मधील तरतुदी काढून टाकण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे.

CJI यांच्या मते, कलम 370 रद्द करण्याची घोषणा वैध होती की नाही हे याच्याशी संबंधित नाही. CJI ने डिसेंबर 2018 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यास नकार दिला कारण त्यास याचिकाकर्त्यांनी विशेषतः आव्हान दिले नव्हते.

CJI म्हणाले, जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होते तेव्हा राज्यांमध्ये केंद्राच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. त्याच्या घोषणेनुसार, केंद्राने राज्याच्या वतीने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. यामुळे अराजकता पसरू शकते.

सुनावणी दरम्यान काय झालं होतं?

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने विचारलेले प्रश्नः

• कलम 370 ही संविधानात कायमस्वरूपी तरतूद झाली आहे का?
• कलम 370 कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का?
• राज्याच्या यादीतील कोणत्याही बाबींवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार नाही का?
• केंद्रशासित प्रदेश किती काळ अस्तित्वात राहू शकतो?
• संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकतं?

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद :

कलम 370 ही एक तात्पुरती तरतूद होती जी कायमस्वरूपी बनली: कलम 370 कायमस्वरूपी बनले कारण कलम 370 मध्ये बदल करण्यासाठी संविधान सभेची शिफारस आवश्यक होती परंतु 1957 मध्ये संविधान सभेचे कामकाज थांबले.

केंद्राने संविधान सभेची भूमिका बजावली: याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत केंद्राने अप्रत्यक्षपणे संविधान सभेची भूमिका बजावली आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे अधिकारांचा वापर केला.

हे ही वाचा>> Vishnu Deo Sai : अमित शाहांनी वचन पाळलं, साय यांच्याबद्दल काय केलं होतं विधान?

राज्य सरकारची संमती नाही: संविधानाने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यात बदल करताना राज्य सरकारची संमती अनिवार्य केली आहे. कलम 370 रद्द केल्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि राज्य सरकारची संमती नव्हती.

राज्यपालांची भूमिका: याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय विधानसभा विसर्जित करू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की केंद्राने जे काही केले ते घटनात्मकदृष्ट्या मान्य नाही आणि शेवटच्या उपायाचे समर्थन करत नाही.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद:

कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही: केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, घटनेनुसार विहित प्रक्रियेचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही आणि केंद्राला राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्राने असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांनी काय आरोप केले आहेत, याउलट, ज्या पद्धतीने कलम 370 रद्द करण्यात आले त्यामध्ये कोणतीही “संवैधानिक फसवणूक” नाही.

राष्ट्रपतींना राज्यघटनेनुसार अधिकार आहेत: केंद्राने असा युक्तिवाद केला की दोन स्वतंत्र घटनात्मक अंग – राष्ट्रपती, राज्य सरकारच्या संमतीने – जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भात संविधानाच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.

कलम 370 चा “विनाशकारी परिणाम” होऊ शकतो: केंद्राने असा युक्तिवाद केला की जर जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले गेले नाही तर त्याचा पूर्वीच्या राज्यावर “विनाशकारी परिणाम” होऊ शकतो. केंद्राने असा युक्तिवाद केला की विलीनीकरण आवश्यक होते अन्यथा एक प्रकारचे “अंतर्गत सार्वभौमत्व” अस्तित्वात होते. कलम 370 हा कायमस्वरूपी कलम नाही आणि तो केवळ घटनेतील तात्पुरती तरतूद आहे.

आम्ही राज्यघटनेची कोणतीही फसवणूक केली नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे, 370 हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. अनेक दशकांपासून तेथे असलेले अशांततेचे वातावरण आता शांत झाले आहे. केंद्राने म्हटले की, काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही जे अटींसह भारतात विलीन झाले, अशा सर्व राज्यांचे सार्वभौमत्व भारताच्या सार्वभौमत्वात समाविष्ट होते, काश्मीरच्या बाबतीतही असेच केले गेले.